तेल वितरणमा कोटा प्रणाली लागू गर्न आयल निगमको प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको संकट समाधानका लागि तत्काल पहल नगर्दा नेपाल आयाल निगमले तेल वितरण प्रणालीमा कोटा लगाउन तथा सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णय अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपनि कुन शीर्षकमा कति घटाउने अझै टुंगो नलाग्दा आयल निगम ठूलो घाटामा गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएपनि अहिलेसम्म कर घटेको छैन । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई रु. ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ । नेपालको पेट्रोलियम बजारमा भारतीय आलय कर्पोरेसनमा एकाधिकार छ ।
भारतले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोक्न सक्ने भन्दै निगमले तेल खपत कम एक पटकमा मोटरसाइकललाई बढीमा ५ लिटर र कार तथा जिपलाई २० लिटरसम्म तेल उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
साथै सरकारी तथा निजी सवारीसाधन जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने निगमको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
