भीरकोटमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना नै कर्मचारीको बढुवा
स्याङ्जा । भीरकोट नगरपालिकाले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको बढुवा तथा स्तरवृद्धि गरेको छ । महालेखा परिक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसारनगरपालिकाले ७ जना कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको हो ।
स्थानीय सरकार संचालन एने, २०७४ को दफा ८३ १० मा स्थानीय सेवाको गठन, सन्ञालन, व्यवस्थापन, कर्मचारी नियुक्ती, सेवा र शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन वमोजिम हुने उल्लेख रहेको छ । तर नगरपालिकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना नै कर्मचारीको तह वृद्धि गरेको पाइएको छ ।
यसरी संविधान तथा कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा ऐनको तर्जुमा गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श पश्चात मात्र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधामा निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी दीर्घकालिन आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न निर्णय फिर्ता गर्नपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५ को दफा १० २ मा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयवस्तुको बारेमा व्यवस्था रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा ९ मा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परिक्षा सन्चालन गर्नु पर्नेछ ।
आयोगको कर्तव्य हुने तथा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनको विषयमा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा स्थानीय सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय कारवाहीका सम्बन्धमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यदि दफा ४३ मा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयमा आयोगको परामर्श नलिई कुनै काम कारबाही गरेमा आयोगले त्यस्ता काम बदर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
