संसदीय छानबिन समितिले भन्यो,‘करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन’
काठमाडौं । संसदीय छानविन विशेष समितिले करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको ठहर गरेको छ ।
समितिले आज बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जबाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाण आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन । सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन ।”
समितिको यो निष्कर्षसँग विवादमा मुछिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाइ भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९८० को बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते राती अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको समाचार सार्वजनिक भएपछि शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
अध्ययन समितिले भनेको छ,“करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।”
