एमालेका सांसदले भने : महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी बढाउनुको औचित्य के हो ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा बोल्दै एमालेका सांसदहरुले संसदको अवधि सकिन लागेको बेलामा उक्त प्रस्ताव अगाडी बढाउनुको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।
छलफलको सुरुवातमा बोल्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अब संसदको आयु ३ महिनापनि बाँकी नरहेको अवस्थामा थालिएको छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने– ‘अब संसदको समय नै ३ महिना नभएको अवस्थामा हामी के गर्दैछौँ, संविधानको उपहास गर्दैछौँ कि या हामी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उपहास गर्दैछौँ कि ? या कुनै अभियुक्तलाई अभियुक्त हो भन्न नसकेर विना प्रमाणको आधारमा अभियोजन गरेका छौँ कि ? न्याय दिँदा न्याय संवत् तरिकाले न्याय दिनुपर्छ, ढिलो गरिनु हुँदैन । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै हो ।’
त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद नवराज सिलवालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनुको नियत के हो भनी प्रश्न गरे ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले भने, ‘आज यहाँ (प्रतिनिधिसभा) प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव छलफलमा लिएर आएको छ । यो वास्तवमा कुन इन्टेन्सनका साथ ल्याइएको हो ?’ छिनोफानो गर्ने गरी महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो कि, बढाइयो भन्नलाई मात्रै बढाइएको हो ?’
गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले राणविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।
