सरकारले नेकपामाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगायो : सन्तोष बुढामगर
काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढामगरले आफ्नो पार्टीलाई सरकारले अघोषित रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले केही समय पहिलो नेकपा महासचिव विप्लवसहितका नेतालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेता बुढामगरले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । पार्टी निकट जनपत्रकार संगठन,नेपालको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज काठमाडौंमा उद्घान गर्दै नेता बुढामगरले भने,“ हामी तीन बुँदे सहमति अनुसार आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्ध भएर लागेका छौं तर सरकारले अहिले हामी माथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । ”
खुलेर जनताकाबीच जान नदिन आफूहरूमाथि सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र अघोषित प्रतिबन्ध लगाउने गरेको नेता बुढामगरको आरोप थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द‘विप्लव’ले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका प्रहरी फिर्ता पठाएका छन् भने सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुन छोडेका छन् ।
नेता बुढामगरले सरकारले अघोषित प्रतिबन्ध लगाएका कारण नै महासचिव विप्लव सम्मेलनमा सहभागि हुन नसकेको जानकारी गराए । उनले भने,“ महासचिव कमरेड सम्मेलनमा आउने कुरा थियो तर तपाईंहरूलाई थाहा छ कि अहिले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अघोषित प्रतिबन्ध लगाइएको छ, त्यसैले आउन सक्नु भएन, सम्मेलनको शुभकामना पठाउनु भएको छ । ”
एनसेलको मुद्दा जटिल
सचिवालय सदस्य बुढामगरले विभिन्न ३२२ वटा मुद्दा फिर्ता नहुने जानकारी सरकारका प्रतिनिधिले आफूहरूलाई गराएको बताए । शुक्रबार मात्रै नेता बुढामगरको टोलीलाई गृह मन्त्रालयले बोलाएको थियो । छलफलका लागि पुगेका नेता बुढामगरसहितको टोलीलाई गृह सचिवले ऐनसेल लगायत केही मुद्दा फिर्ता नहुने जानकारी गराएको बताए ।
उनले भने,“ खासगरी ऐनसेल विरुद्धको मुद्दाको विषयमा सरकारले कानुनी कारबाही गर्न खोजेको देखिन्छ, सरकारले एनसेलसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिँदैन भने एनसेलसँग हामी लड्छौं र यस विषयमा अब राज्यले प्रष्ट पार्नुपर्छ । ” कर नतिरेको विषयमा नेकपाले ऐनसेलका टावरहरूमा आक्रमण गरेको थियो भने एनसेल मुख्यालयमा बम विष्फोट गराउँदा एक जनाको ज्यान गएको थियो ।
उक्त घटनालाई लिएर नेकपाका प्राय : सबै शीर्ष नेतामाथि मुद्दा छ । नेता बुढामगरले अघोषित रुपमा आफूहरूलाई चुनावमा जान नदिने र सार्वजनिक रुपमा कार्यक्रम गर्न नदिने रणनीति लिएको भन्दै तत्काल अघोषित प्रतिबन्ध हटाउन माग गरे । उनले राजनीतिक मुद्दा कानुनी भन्दा राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न आग्रह समेत गरे ।
