१३ माघ २०७९, शुक्रबार

लुम्बिनी प्रदेश स्थायी राजधानी : बुटवलमा विरोध, देउखुरी सार्न काम तिब्र

प्रकाशित मिति :  5 December, 2022 9:16 am


तस्बिर : दशरथ घिमिरे

देउखुरी । बुटवलमा क्रियाशील राजनीतिक दल तथा केही कर्मचारी संगठनले विरोध जनाइरहे पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक कार्य स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकाबाट गर्न अन्तिम तयारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू र प्रदेश सभा समेत स्थायी राजधानी देउखुरीबाट सञ्चालन गर्न अन्तिम तयारी थालिएको हो । मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावी परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो तयारी तिब्र पारेको छ ।

स्थायी राजधानी देउखुरीमा प्रशासनिक कार्य सार्न लागिएकोमा विरोध गर्दै बुटवलमा क्रियाशील कर्मचारी संगठनले बुझाएका पत्र

साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ भने मुख्यमन्त्रीको निवास, प्रमुख सचिवको निवास, सुरक्षा निकायको लागी चाहिने पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम समेत भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजीत थारुले जानकारी दिए ।

“भौतिक व्यवस्थापनको काम सकिएपछी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अन्य मन्त्रालयहरु सारिने छन् । प्रदेश सभा बैठक पनि यही राख्नेगरी अर्काे तयारी पनि भइरहेको छ ।” प्रदेश सभाको दुई तिहाईबाट पारित भएको निर्णय कार्यान्वनयमा सरकार दृढ रहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार राजधानी कार्यान्वयनको तयारी चलेपछि बुटवल क्रियाशील राजनीतिक दल, नवनिर्वाचित केही प्रदेश सांसद र कर्मचारी सँगठनले भने ‘हतारमा’ राजधानी राजधानी सार्न थालेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर बिरोध गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले भने राजधानी कार्यान्वयनको बिषयमा दृढ रहेको बताएको छ । “प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गरेको बिषयलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हो”मन्त्री थारुले भने । उनले प्रदेश राजधानीको निर्णयलाई कसैले उल्ट्याउन नसक्ने उल्लेख गरे ।

स्थायी राजधानी देउखुरीमा प्रशासनिक कार्य सार्न लागिएकोमा समर्थन गर्दै देउखुरीमा क्रियाशील कर्मचारी संगठन

प्रदेश सभाले निर्णय गरिसकेको बिषयलाई विवाद बनाउनु भन्दा निर्णयलाई स्थायी राजधानीमै कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा राजधानीतिक दल तथा नव निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुले ध्यान दिनुपर्ने भनाई उनको जोड छ ।

“प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन गर्न कानुनी रुपमा कुनै बाधा व्यवधान छैन । प्रदेश सरकारले जसरी पनि राजधानी कार्यान्वयन गर्छ” उनले भने ।

कामचलाउ सरकारले राजधानी सार्न नमिल्ने तर्क आइरहेका बेला मन्त्री चौधरीले भने,“सिधा सिधा राजधानी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी छ, हामीलाई ।”

मुख्यमन्त्री केसीको सक्रियता

प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी राप्ती गाउँपालिकामै बसेर सक्रिय भइरहेका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले मुख्यमन्त्री राप्ती गाउँपालिकामै बसेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष विष्टले प्रदेश सभाबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको तर्फबाट समेत सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार र १७ विगाह १९ कट्ठा चार धुर जग्गा प्रदेश सरकारलाई भोगचलनको लागी स्विकृत दिइएको थियो । शिक्षालयलाई सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गोवरडिहा सारिएको छ ।

शिक्षालय गोवरडिहाबाट सञ्चालनमा छ । २०७७ चैत १ मा बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार र जग्गा भोगचलन सम्वन्धि निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सभा बैठक देउखुरीमै

प्रदेश सभा सदस्यको सपथ र सभा सञ्चालन देउखुरीमै हुने गरी काम भइरहेको छ । निर्माणाधिन प्रदेश सभा भवन भित्रको व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा छ ।

पाँच बर्षे कार्यकालका लागी चुनिएका प्रदेश सभा सदस्यको सपथ र सभा सञ्चालन स्थायी राजधानीमा निर्माण भएको प्रदेश सभा भवनबाट गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।

यसका अतिरिक्त नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पनि सपथग्रहण देउखुरीमै गर्ने तयारी छ । संविधान बमोजिम प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष अन्तिम मतपरिणाम बुझाएको २० दिन भित्र प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्ने अधिकार छ । बैठक आह्वान गर्दा स्थान र मिति दुवै खुलाउनुपर्ने छ । त्यसपछि नव निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुको सपथग्रहण हुने छ ।

सपथग्रहण पश्चात मात्रै पहिलो बैठक बस्ने प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिएको पत्रकार दशरथ घिमिरेले जानकारी दिए ।

“संविधान बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशीत हुन्छ । त्यसको २० दिन भित्र प्रदेश प्रमुखले अधिवेसन आह्वान गर्नुहुनेछ” उनले भने,“सपथ ग्रहण प्रदेश कानुन बमोजिम हुने छ । सपथ ग्रहण पश्चात मात्रै प्रदेश सभा सदस्यले आधिकारीक मान्यता पाउनुहुने प्रदेश नियमावलीमा उल्लेख छ ।”

स्थायी राजधानीमा बन्दै गरेको प्रदेश सभा भवनमा भौतिक तयारी पुरा हुन थालेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

२०७७ साल असोज २० गते प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोक्ने निर्णय गर्‍याे ।

राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ प्रदेश राजधानी क्षेत्र तोकिएकाे थियाे ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !