‘चोलेन्द्रविरूद्दको महाअभियोग जीवितै छ, गठन हुने प्रतिनिधिसभा निर्णयमा पुग्छ’
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति भएकाले आगामी प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर यो विषय निर्णयमा पुग्ने स्पष्ट पारे ।
“प्रतिनिधिसभामा चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्दको महाअभियोगमाथि छलफल भएर त्यो प्रतिवेदन अर्को गठित प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने विषय जीवित नै छ,” उनले भने, “महाअभियोग सार्वभौम संसदको सम्पत्ति हो, यो अब आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छ ।”
यसअघि महाभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको थियो ।
महाअभियोग प्रस्ताव अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रारम्भिक छलफल हुनाकासाथै सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।
तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । गत फागुन १ गते सङ्घीय संसद्का महासचिवबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको भनी सचिवालयले पत्र पठाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले मङ्सिर २० गते नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउँ भनी सचिवालयमा निवदेन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा यही मङ्सिर २७ गते अनिवार्य अवकास लिँदै छन्।
