थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने विषयमा छ वटा किसान संगठनको विरोध
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौँको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर हटाउने विषयमा ६ वटा किसान संगठनले विरोध जनाएको छ ।
विहीबार अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले संयुक्त किसान वक्तव्य सार्वजिनक गर्दै जाडोको समयमा जनताको जिउधनको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाली किसानहरू सहित आम नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफलस्वरूप नेपालको संविधानको मौलिक हकमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई काम प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती डोजर लगाएर हटाउने र जाडोको समयमा जनताको जिउधनको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेकोमा हामी ६ किसान संगठनहरू त्यस्तो कार्यको जोडदार निन्दा तथा भत्र्सना गर्दछौँ ।’’
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जमिन भनेकै सरकारी, ऐलानी र पर्ति जग्गा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले धम्कीपूर्ण सूचनाहरू जारी गर्नुले ती निकायहरूले देशको संविधान, ऐन र कानुनको गम्भीर उलंघन गर्न र जनतालाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट बञ्चित गर्न खोजेको देखिएकोले उक्त कार्यको विरोध गरेको किसान संगठनले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशभरका सबै स्थानीय तह, सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई देशका सबै ऐन र अन्य कानुनहरू भन्दा संविधान माथि रहने र संविधानमा पनि मौलिक हकहरू सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहने कुरा स्मरण गराउँदै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलनमा सहभागी हुने, पहिचान र प्रमाणीकरण हुने अधिकारबाट बञ्चित हुने गरी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन किसान संगठनले महानगरपालिकासँग माग गरेको छ ।
