स्याङ्जाका ६ वटा क्रसर उद्योग आज बेलुकाबाट बन्द हुने

स्याङ्जा । स्याङ्जा जिल्लामा रहेका ६ वटा क्रसर उद्योगहरू बन्द हुने भएको छन् । जिल्लामा संचालन रहेका नदीजन्य सामाग्रीको प्रशोधन केन्द्र गैरकानुनी रहेकोले गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम आजदेखि नै बन्द हुने स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले बताएका छन् ।

पुस २० गते गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । यता स्याङ्जामा अहिले सम्म ६ वटा उद्योगमा मात्र संचालनमा रहेका छन् तर ६ वटै क्रसर उद्योग नवीकरण नभएकाले ती सबै उद्योग आजैदेखि बन्द हुने क्षेत्रीले बताए ।

कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्नुपर्ने व्यापक जनगुनासो र उजुरी आएको भन्दै यसलाई नियमन गर्न आवश्यक भएको मन्त्रालयको तर्क छ ।

विकास निर्माण आयोजनामा पूर्वस्वीकृत मापदण्ड र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र दोहन हुने गरेको र आयोजना सम्पन्न भएपछि समेत निरन्तर दोहन भइरहेको जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि यस्तो निर्णय भएको हो ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै गृहले सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्तो परिपत्र गरेको थियो ।

सरकारी मापदण्डकै कारण क्रसर उद्योग नवीकरण हुन नसकेको दाबी गरिए पनि सरकारले संशोधन गरेर उद्योगलाई सहज बनाएको थियो तर मापदण्ड सहज हुँदासमेत क्रसर उद्योग नियमभित्र रहेर नवीकरण नभएको देखिएको छ ।

सरकारले मंसिर २०७७ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको थियो। सरकारले क्रसर उद्योग खुलाउन सहज हुने गरी असार २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेको थियो। संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योग अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने बनाइएको थियो । मापदण्ड संशोधनपछि घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलिएको थियो। पहाडी क्षेत्रमा ५०० मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न पाउने बनाएको छ । यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको ५०० मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २०० मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा क्रसर उद्योग आफ्नै तरिकाले सञ्चालनमा थिए। क्रसरकै कारण बस्ती जोखिममा पर्दासमेत सरकारले ध्यान नदिँदा क्रसर उद्योग मनलागी रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए ।