द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग भनेः प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाउने आश रहेन
काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखलाई भेटेर सरकारले संसदमा प्रस्त्त गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु एक पक्षीय भएको बताएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सरकारले एकपक्षीय रुपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्नेगरी विधेयक संसदमा गरेको बताएका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले चैत्र १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु प्रश्तुत गरेको थियो । सोही विधेयकहरुलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरेका थिए ।
सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताए । उहाँले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिनुभयो । सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विकेयकहरु अघि बढाउने बताए।
उनले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहेका छन् । तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन् । संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भइ व्याख्या भएको छ । आज दिउँसोसम्म संशोधन हाल्न पाइन्छ, त्यसपछि आफ्नो प्रश्तावअनुसार अघि बढ्छ । म यसलाई विधिसम्मत ढंगबाट नै अघि बढाउँछु ।’
त्यस्तै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताइन्। उनले यो विधेयक संशोधन नगरीकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन्। साथै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश नरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिले सदनमा ल्याइएको विधेयक संशोधित हुनुपर्छ । संशोधन नगरीकन विधेयक पास गरियो भने सुरक्षाकर्मीहरुलाई न्यायेचित छैन, भन्ने मुदद बोकेर हामीले सभामुखलाई भेटेका छौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा खासै गरेका छैनौँ । सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छैन, यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।’
उनीहरुले मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघान भनि गरिएको परिभाषा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रश्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून बमोजिम देहायका कार्यमात्र मानव अधिकारको उल्लंघन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।
