अयोग्य लडाकुहरूलाई छिटोभन्दा छिटो २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ : सचिव पौडेल
काठमाडाैँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले अयोग्य लडाकुहरुलाई छिटोभन्दा छिटो २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताए ।
सचिव पौडेलले सरकारले अयोग्य लडाकुहरूलाई दिने भनिएको दुई लाख रुपैयाँ छिटोभन्दा छिटो दिने निर्णय यस अघिकै सरकारले गरेको निर्णय भएको भन्दै वर्तमान सरकारले प्रक्रिया मात्रै अगाडी बढाएको बताएका हुन् ।
उनले आयोग्य लडाकुहरूलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले दिँदा करिव एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै सो रकम राज्यले व्यहोर्न सक्ने बताए । उनले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडाकुहरूको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको योगदानको सम्मान हुनुपर्ने बताए ।
सचिव पौडेलले राज्यले अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम दिदाँ देश कङ्गाल र बर्बाद हुन्छ भन्नु राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडेका योद्धाहरूको अपमान हुने बताएका छन् ।
उनले भने, “बहिर्गमित लडाकुहरुले ल्याएको प्रणालीमा रसस्वादन गर्न कसैले छेकेन । अनि उनीहरूलाई राज्यले अलिअलि सम्झिदाखेरी कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरीको कुरा तेस्र्याउन आवश्यक छ र ? कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकले तलव पाउनुपर्छ । राज्यले दिन्न कहीँ भनेको छैन । दिन्न भनेको छ र ? दिन्छ नि राज्यले । घाटा लागेर, केही भएर पनि जसरी पनि व्ययभार सम्हाल्छ । त्यो प्रसंगमा एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ला । एक अर्ब कुनै ठूलो रकम होइन ।”
उनले लडाकुहरूलाई रकम दिने कुरा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग पनि जोडिएको बताए । सचिव पौडेलले देशको परिवर्तनको निम्ति सर्मपित भएका युवाहरूलाई राज्यले सम्झिदाखेरी बिरोध गर्नेहरूको विवेक हराएको टिप्पणी गरे ।
सचिव पौडेलले अनावश्यक कुराहरू गरेर लडाकुलाई पैसा दिनेकुरा कसैले पनि अल्झाउनु नहुने बताए ।
