उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीको सम्पति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
जेठ १ गतेदेखि ३ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषिलाई कारबाही गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ ।
बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले क्यान्टनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरुको पनि फाइल खोल्न माग गरिएको बताए ।
उनले भने,“सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल खोलिनु पर्दछ र तत्काल छानबिन प्रारम्भ हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौँ । २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूको सम्पति छानबिन गर्न उच्च स्तरिय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छौँ ।”
किसानलाई तत्काल मल, बीउ उपलब्ध गराउन पनि राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजदरका कारण मध्यम तथा निम्नस्तरका उद्योगी, व्यापारीहरू, व्यवसायीहरू अत्यन्त मर्कामा परेको, पलायन हुनुपर्ने, आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको अवस्थामा सरकारलाई बारम्बार ब्याजदर घटाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष लिङदेनले जानकारी दिए ।
राप्रपाको संगठन संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहसम्म ४० वर्ष मुनिका युवाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र सबै कमिटीहरूमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
राप्रपाले सरकारी कर्मचारीहरूको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक मुद्दामा मात्र केन्द्रित संगठन बनाउने र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट प्रक्रियामा प्राइमरी इलेक्सनबाट छनौट भएर आउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि राप्रपाले गरेको छ ।
