श्रमजीवी पत्रकारले उचित तलब पाउनुपर्छः मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूले उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताइन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तयार गरेको श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी सिफारिस प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले हरेक क्षेत्रका श्रमजीवीहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताएकी हुन् ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् । “श्रमजीवी पत्रकारहरूले उचित तलब पाउनुपर्छ भन्नेमा सञ्चार मन्त्रालय सकारात्मक छ” उनले भनिन्, “यसमा कसरी अगाडि बढ्नेमा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्नेछ ।”
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन् । नेपाल सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उनले ऐन कार्यान्वयन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बताइन् ।
श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक र मिडियाको सवलीकरण एकआपसमा जोडिएको सवाल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सरकाले पछिल्लो समय विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर विज्ञापनवापतको रकमसम्बन्धी चुहावट रोकेर सबै रकम मिडियासम्म पुर्याउने प्रावधान बनाउन खोजिएको बताइन् ।
त्यस्तै मन्त्री शर्माले लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम नरोक्ने पनि स्पष्ट पारेकी छन् । “अहिले विज्ञापन बोर्डले जेठ १५ सम्मको मात्रै बजेट रहेको सूचना दिएको छ, अहिले बजेट नपुगेको साँचो हो” । उनले भनिन् “सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम काट्यो भन्ने भ्रम पनि परेको देखियो, भएको रकम काटेको होइन तर चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेट डेढ महिनाका लागि नपुगेको साँचो हो तर अपुग पैसा थप गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयले जेठ १ गते नै अर्थमन्त्रालयमा माग गरेर पठाएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन नै रोक्ने गरी सरकार जाँदैन ।”
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी छन् । २०७५ सालयता श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण नभएकाले सबै तहमा ४० प्रतिशत पारिश्रमक बृद्धि गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिइन् ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ ले श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण तथा त्यस्तो पारिश्रमिक रकम आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने अधिकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई दिएको छ ।
