राजनीतिक पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बस्दै
काठमाण्डौं,८ वैशाख ।
सरकारले राजनीतिक पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अहिलेको कानुन अनुसार कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत अनिवार्य पुराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, संसोधित अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्य एकमा ४० प्रतिशत मात्रै भए पार्टी विभाजन हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त भईसकेकोले सरकारले अध्यादेशबाट दल विभाजन सम्बन्धि संसोधन ल्याउन थालेको हो ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अध्यादेश लागु हुने छ ।
मुलुक कोरोनाले समस्यामा परिरहेका बेला दल विभाजन सम्बन्धि नयाँ प्रस्ताव आएको हो । यसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हलचल भएको छ ।
