आप्रवासी श्रम अधिकारकर्मीले भने, ‘गन्तव्य मुलुकले कामदारको न्यूनतम मानवअधिकार प्रत्याभूति गर्नुपर्छ’
काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्समा भिजिट भिसालाई श्रममा परिणत गर्ने आप्रवासी कामदारहरु बढी समस्यामा पर्ने गरेको देखिएको छ ।
भिसाको प्रकृति परिवतन गर्दा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स पुगेका अधिकांश अदक्ष कामदारहरूमा श्रम सम्बन्धी कागजातको समस्या पर्ने गरेको हो ।
महिला बेचबिखन विरुद्धको विश्वव्यापी सञ्जाल (ग्लोवल एलायन्स अगेन्स्ट ट्राफिक इन वुमन) ले युएईममा कार्यरत नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाका आप्रवासी कामदारको अवस्थाबारे गरेको अध्ययनमा यस्तो पाइएको छ ।
आप्रवासी कामदारको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत ४ वटै देशका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिले ४ दिनसम्म गरेको अध्ययनको क्रममा विशेष गरेर भिसा ट्रान्सफर गर्ने कामदारमा वैधानिक कागजातको समस्यासँगै न्युनतम मानवअधिकार प्रत्याभुतिमा समस्या देखिएको निकर्ष निकालेको छ ।
त्यसैगरी प्रमुख कामदार पठाउने देशहरूमा अनैतिक भर्ती अभ्यासका कारण मानव बेचबिखनका घटनामा वृद्धि भएको तथा विश्वव्यापी आर्थिक संकटले आप्रवासी कामदारको अत्याधिक शोषण हुने जोखिम बढाएको पनि अध्ययन टोलीको निस्कर्ष छ ।
अध्ययनको क्रममा गन्तव्य मुलुक र कूटनीतिक नियोगबाट कानूनी उपचार खोज्ने संस्कारमा पनि वृद्धि हुन नसकेको पाइएको छ ।
सञ्जालकी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि वन्दना पटनायकले गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न सरोकारवालासहित आप्रवासी श्रमिकसँग भेट गरी यथार्थ जानकारी लिने अवसर पाउनु ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै प्राप्त सिकाईका आधारमा सुरक्षित आप्रवासनको अभियान अघि बढाउने बताइन् ।
भारतस्थित सेवा संस्थाका प्रतिनिधि सोनिया जर्जले अवैध रुपमा युएई प्रवेश गरेर श्रममा लागेका भारतीय आप्रवासी श्रमिकमा निकै समस्या देखिएको बताइन् । उनले विशेष गरेर भिजिट भिसामा गएर श्रममा परिवर्तन गरी काम गर्नेहरुमा बढी समस्या देखिएको र त्यस्ता समस्याहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुमा रहेको उल्लेख गरिन् ।
बंगलादेशस्थित ओकुपका अध्यक्ष सकिरुल इस्लामले कामदार भर्ना गर्ने एजेन्सीबाट भएको बद्मासीका कारण आप्रवासी कामदारले समस्या भोग्नुपरेको बताइन् । उनले बंगलादेश, श्रीलंका, भारत र नेपालका समस्या लगभग एकै किसिमका रहेको बताइन् । अदक्ष र सामान्य शिक्षा मात्रै भएका कामदारलाई भिजिट भिसामा ल्याएर तल्लो तहको काममा लगाउने गरेको पाइएको बताइन् ।
श्रीलंकास्थित सिडिएसका कार्यकारी निर्देशक एन्ड्रयु स्यामुलले अवैध तरिकाले कामका लागि युएई पुगेका कामदारहरुले सामान्य मानवअधिकार प्राप्त गर्न पनि नसकेको देखिएकाले उत्पत्ति मुलुकका सरकारहरुले पनि यस क्षेत्रमा गम्भीर ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सम्बन्धित देशमा रहेका दुतावासहरुले आफ्ना मुलुकका आप्रवासी कामदारसँगको सामिप्यता बढाउन जरुरी देखिएको बताए ।
नेपालस्थित ओरेककी अध्यक्ष डाक्टर रेणु राजभण्डारी अधिकारीले कुनैपनि मुलुकका सरकारहरुले आप्रवासनका लागि रोक लगाउनभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामदारलाई सीपयुक्त र दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सरकारले गन्तव्य मुलुकका कानूनबारे आफ्नो देशबाट पठाउने कामदारलाई जानकारी दिनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताइन् ।
मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्वव्यापी सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा मानव बेचबिखन विरुद्ध लड्नको लागि प्रभावकारी उपायबारे साझा धारणा तय गर्न दुबईस्थित मिडल इस्ट सेन्टर फर ट्रेनिङ एण्ड डेभलपमेण्टको संयोजकत्वमा ग्लोवल एलायन्स अगेन्स्ट ट्राफिक इन वुमनले दुबईमा चार दिने विशेष कार्यक्रम गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डामा प्रमुख मुद्दा बनेको आप्रवासन र मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाइँमा साझा धारणा बनाउन अध्ययन भ्रमण सफल भएको निष्कर्षसहित सञ्जालले दक्षिण एशियाका श्रम उत्पत्ति मुलुकमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
