१० बैशाख २०८१, सोमबार

घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक आवश्यक छ : पूर्वअर्थसचिव ढुंगाना

प्रकाशित मिति :  27 November, 2023 2:18 pm


काठमाडौँ । पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिमार्जनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंक स्थापना गरेर मात्रै घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय लगानीका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बताएका हुन्।

संविधानमै दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई पनि सच्याउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे। ढुंगानाले घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी ऐनमा धेरै अस्पष्टता रहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको मत छ।

‘भीएटी लागू गरेपछि फेरि होटल कर किन लगायौँरु ठेक्का कर किन लगायौँरु जबकि ठेक्का कर, होटल कर, मनोरञ्जन कर र बिक्री कर लगाएपछि त्यसलाई खारेज गरेर हामीले भीएटी कर लगायौं। अहिले फेरि हामीले संविधानमा त्यस्तैखाले करको व्यवस्था गर्‍यौँ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसैकारण शुल्कहरूमा दोहोरोपन पर्‍यो। करहरूमा दोहोरोपन पर्‍यो।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई दोहोरो कर लगाउने काम तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे।

घरेलु तथा साना उद्योग प्रर्दशनीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई नगर्न पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए। सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बजार प्रवर्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको अध्यक्ष सिंहको गुनासो छ।

‘खाली टयाक्समात्रै लिएर हामीलाई दोहन गर्ने काम नगरौं। हाम्रो बजारीकरणमा पनि त्यत्तिकै समस्या छ,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘हामीले उत्पादन गरेका वस्तु अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी काठमाडौँमा बनाउने भनेर निर्णय भएको थियो। त्यसमा बागमती प्रदेश सरकारले १० करोड सहयोग गर्ने भन्ने थियो। तर, जग्गा उपलब्ध नहुँदा व्यवसायीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुग्न नसक्ने बाध्यता रहेको छ।’

सरकारी संस्थाहरूले घरेलु तथा साना उद्योगीले उत्पादन गरेका वस्तु २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !