‘विश्वसनीय संयन्त्रमार्फत संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले विश्वसनीय संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूमार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
“संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगको सिफारिसबमोजिम ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू गठनमार्फत प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने ।
७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मगरले राजनीतिक सहमतिको नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने काममा ढिलाइ गरिएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।
“विगत १७ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधिन छ,” मगरले भने,”राजनीतिक सहमतिको नाममा ढिलाइ भएको कारणले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकिरहेको छैन ।”
मानवअधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगले दिएको सुझावहरूलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सरकारलाई उनको आग्रह थियो । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने काममा पनि सरकारको उत्साहजनक सहभागिता नरहेको उनले बताए ।
“आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन । सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गत वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरिएको भए तापनि कार्यान्वयनको अवस्थाले गति लिन सकेको छैन,” उनले भने ।
