दूतावासको प्रत्यक्ष सहयोग र कुत्तेका दाना
नेपालले आफ्नो विकास आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि सन् १९५४ देखि नै विदेशी सहायता स्वीकार गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय विकासको आवश्यकता पूरा लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा विदेशी सहयोगको परिचालनद्वारा आफ्नो विकासका आकांक्षा पूरा गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। खासगरी नेपाल जस्ता गरिब र अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नैका लागि भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकासका लागि उनीहरूको देशको कुल अर्थतन्त्रको ०.७ प्रतिशत विकास सहायताका नाममा छुट्याउने प्रतिबद्धता नै जारी गराउने गरिएको छ।
विकास सहायताका विभिन्न मोडलहरू हुन्छन्। पहिलो अनुदान, दोस्रो सहुलियतपूर्ण ऋण, तेस्रो आफ्नै नेतृत्वमा विकास परियोजना अगाडि बढाउने मिश्रित सहायता मोडल। पछिल्लो मोडल चाहिँ खासगरी अफ्रिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तानजस्ता देश र क्षेत्रहरूमा चीन र अमेरिकाले अपनाएको देखिन्छ ।
नेपालको हकमा हेर्ने हो भने विगतमा दाताहरूले अनुदान बढी दिने गरेको अवस्था थियो भने पछिल्ला दशकहरूमा ऋणको अनुपात बढ्दै गएको छ। प्राविधिक सहायताका नाममा सुरुवाती दशकहरूमा साँच्चि नै प्रविधि (उदाहरणका लागि निर्माण उपकरणहरू, विद्युत उत्पादनका उपकरणहरू) को सहायता दिने गरिएको थियो भने पछिल्ला दशकहरूमा यो गाडी-घोडादेखि स्ट्याप्लरको पिनमा परिणत भएको छ।
नेपालले सन् १९६० र ७० को दशकमा मूलतः भारत, अमेरिका, सोभियत संघ, चीन, जर्मनीजस्ता देशबाट विकास सहायता, जुन मुलतः अनुदान हुने गरेको थियो- लिँदै आएकोमा ७० को दशकपछि बहुपक्षीय दाताबाट सहायता स्वीकार गर्न थालेको हो। सन् १९६५ को दशकमा ब्रेटेन उड्स सम्झौता पछाडि जन्मिएका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष-आईएमएफ ( नेपालले ब्रेटेन उड्स सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि २०१८ सालमा ब्रेटेन उड्स सम्झौता ऐन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष नभइ अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष उल्लेख छ), एसियाली विकास बैंक, अफ्रिकन डेभलमेन्ट बैंक, ओपेक फन्ड जस्ता बहुपक्षीय निकायहरूको जन्मसँगै तिनीहरूले पनि वैदेशिक सहायता खासगरी अनुदान र ऋण दिने क्रम बढेर गयो ।
नेपालले यस्ता बहुपक्षीय र दुईपक्षीय दातृ निकायहरूबाट अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहायता तीनै किसिमको सहयोग लिने गरेको छ। सन् १९५४ देखि हालसम्म लिएको सहयोगको अवस्था हेर्ने हो भने अनुदान, ऋण, प्राविधिक सहयोग समेत हालसम्म झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँ बराबरीको सहायता परिचालन भइसकेको देखिएको छ। यो मध्ये देशले तिर्न बाँकी ऋण मात्रै अहिले चानचुन २३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ जति छ (यसमा १२ अर्ब जति विदेशी ऋण हो, जुन हरेक वर्ष १ खर्बको हाराहारीमा साँवाब्याज तिरेपछि तिर्न बाँकी रहेको हो। देशले तिर्नेभन्दा लिने ऋण धेरै छ र क्रम हरेक वर्ष बढ्दै छ।) र प्राविधिक सहायताको हिसाब किताब यसमा जोडिएको छैन। यदि त्यो सबै जोड्ने हो भने विदेशी सहयोग नगदै बाँडेको भए पनि देशको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या समृद्ध भइसक्थ्यो।
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यत्रो विदेशी सहायता परिचालन न विकासका आवश्यकताहरू नै पूर्ण गर्न सक्यो न चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई नै जीवनस्तर सुधारका लागि केही गर्न सक्यो। आज पनि देश कटौरा थापेर माग्ने अवस्थामै छ र मागी नै रहेको छ , कतिसम्म भिखारी मानसिकता छ भने दाताले दिन्छन् भनेपछि जे पनि माग्ने चलन छ। निर्वाचन आयोग नाम गरेको एउटा निकाय छ । देशमा चुनाव घोषणा हुनु हुँदैन, त्यो के के माग्ने भनेर पहिले नै लिस्ट बनाएर बसेको हुन्छ। खासगरि भारतसँग उसले गाडी माग्छ, कम्प्युटरहरु माग्छ, ल्यापटप माग्छ हुँदा हुँदा स्टेपलरको पिन पनि माग्छ। त्यो अघिल्लो चुनावबाट पछिल्लो चुनावसम्म सामग्रीहरु कहाँ पुग्छन्, कसैलाई थाहा हुँदैन ।
छिमेकी मुलुक भारत यति उदार छ कि यताबाट माग्न पाएको हुँदैन ट्वाइलेट पेपर समेत नेपाल सरकारलाई दान दिन्छ। कसरी दान दिन्छ त्यसको उदाहरण हेर्नुस्। २०६० सालदेखि भारतीय दूतावासले सिधै तीन करोड रूपैयाँसम्म विभिन्न नाममा गाउँगाउँमा गएर लगानी गर्न थाल्यो । २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला, रकम बढाएर ५ करोड रूपैयाँ पुर्याइयो । भारतीय दूतावासले साना विकास आयोजनाका नाममा आफैले प्रस्ताव लिन्छ, अनि गएर नेपाललाई आफ्नो प्रान्त जस्तै ठानेर गाउँ गाउँमा गएर त्यो सहायता बाँड्छ।
अहिले स्थानीय तहमार्फत् आयोजना माग गरि संघीय मामिला मन्त्रालयमा हुँदै अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने भनिन्छ तर यी पंक्तिहरू लेखिरहँदा भर्खरै भारतीय दूतावासको वेबसाइटबाट त्यो फर्म डाउनलोड गरेको छु, भन्नाको अर्थ पहिले त्यो प्रस्ताव लगेर भारतीय दूतावासमा बुझाउने हो। अनि त्यहाँबाट हुन्छ ल तिम्रो पारित भयो भनिसके पछाडि अनि बल्ल प्रक्रिया पुर्याउनका लागि संघीय मन्त्रालयले मार्फत अर्थमन्त्रालयलाई यसो जानकारीसम्म दिने हो। दूतावासबाट पारित भएर आइसकेको प्रस्ताव रोक्न ईन्द्रका बाबु चन्द्र, चन्द्रका बाबु गजेन्द्रले पनि सक्दैन।
केही वर्षअघि बडो हिम्मतका साथ छोटो अवधिका लागि यो प्रत्यक्ष लगानी गर्ने प्रक्रियालाई रोकियो। तर दिल्लीको दबाब यति आयो कि फेरि स्वीकृति दिन करै लाग्यो भनेर अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूले पंक्तिकारलाई सुनाएका छन्।
कस्ता कस्ता खालका आयोजना र कार्यक्रममा सहयोग मागिन्छ र दिन्छ भनेर तीन वर्ष अगाडिको एउटा प्रतिवेदनका आधारमा म त्यसका केही उदाहरणहरु यहाँ प्रस्तुत गर्दछु।
-स्कुल भवन, सामुदायिक क्याम्पस भवन र पुस्तकालय भवनहरू
-काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुस्तकालय भवन
– भरतपुर महानगरपालिका सडक सफा गर्ने ब्रुमर, दमकल र क्रेन माग
– रौतहटको दुर्गाभगवी गाउँपालिका कल्भर्ट निर्माण
– २ देखि ५ किमिसम्म दूरीका सडकका लागि ३० भन्दा बढी पालिकाको माग
– काठमाडौं विश्वविद्लायको सीभी रमन अटोडोरियम हल
-चन्द्रागिरी नगरपालिका चन्दन भरटेश्वर महादेव मन्दिर परिसर निर्माण
– देवघाटमा हरिहर सन्यास आश्रमद्वारा सञ्चालित परमानन्द गुरुकुल विद्यापिठ भवन निर्माण
-धनुषाको हंशपुर नगरपालिका, लक्ष्मनिया गाउँपालिका, सर्लाहीको मलंगलवा चन्द्रपुर गाउँपालिका सहितका पालिकाका वडामा सडक सोलार बत्ती
अब विचार गरौं । संघ सरकारले विभिन्न तीन शीर्षकमा पठाउने अनुदानहरूबाट के पालिकाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा २-३ किलोमिटर सडक बनाउन नसक्ने, साना खहरे खोलामा पुल र कल्भर्ट बनाउन नसक्ने अवस्थामा छन् र? भारतीय दूतावासको अनुदानका लागि निवेदन पठाउनु पर्ने? भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा एम्बुलेन्स र बस सहयोग लिनेहरूको अर्को फेहरिस्त छ फेरि ।
केही प्रमुख दलका प्रभावशाली नेता र त्यो सांसदहरु आजको मितिमा पनि भारतीय दुतावासको खरीको बोटमुनि लाइन लागेर बसेका हुन्छन्। तिनीहरूको काम आफ्नो परिवार, आफन्तजनलाई भारतका विभिन्न विभिन्न नामका छात्रवृत्तिहरू लिनलाई दूतावासका चपरासीको पनि चाकरी गर्ने, कोहीकोही अलि बढी अलि फराकिलो भएर आफ्नो राजनीतिक दलका आफ्ना केही नजिकका आसेपासे कार्यकर्ताहरूलाई छात्रवृत्ति मिलाउनका लागि चपरासीको चाकरी गरिरहेको भेटिन्छ। कतिसम्म भने केही केहीले त पैसा खाएर यस्ता छात्रवृत्ति मिलाइदिएको भन्ने समेत सुनिन्छ । भारतीय दूतावासले बाँड्ने छात्रवृत्ति लिएर इन्डियामा पढ्न जानेहरूको कथा व्यथा अर्कै छन् विषयमा छुट्टै चर्चा गरौंला।
आजको मूल विषय भनेको भारतीय दूतावास अथवा चिनियाँ दूतावास अथवा अमेरिकी दूतावास जस्ता दातृ निकायहरुले सोझै समुदायमा गएर सासानो पैसा लगानी गर्ने र त्यसको उद्घाटन गर्न ती दूतावासका राजदूतहरू आफै पुग्ने आफ्नो देशको राष्ट्रिय गान बजाउन लगाउने प्रवृत्तिले नेपालको स्वाधीनता र स्वायतता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न हो।
स्वयं भारतीय दूतावासका अनुसार सन् २००३ देखि हालसम्म ५ करोड रुपैयाँसम्म लागतका ५३५ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू (एचआईसीडीपी) सञ्चालन भए, जसमा ४७५ पूरा भए भने ५९ चलिरहेका छन्। यी परियोजनाहरूको कुल लागत लगभग ११ अर्ब ५५ करोड (भारु ७ अर्ब २२ करोड) छ। अर्थमन्त्रालय विदेशी सहायता समन्वय महाशाखाको समायोजित तथ्यांकले भने एचआईसीडीपीअन्तर्गत एचआईसीडीपीअन्तर्गत प्रतिबद्धता रकम र खुद प्राप्ति रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ । सन् २००३ देखि हालसम्म यसअन्तर्गत १४ करोड २१ लाख ११ हजार अमेरिकी डलरको खुद प्रतिबद्धता रहेकोमा सन् २०२२ को मेसम्म७ करोड ५५ लाख ९४ हजार अमेरिकी डलरमात्र प्राप्त भएको छ । अर्थात् प्रतिबद्धताको आधा पनि खर्च गरिएको छैन ।
अहिले भारतले प्रत्यक्ष रुपमा समुदायमा गर्ने लगानी २० करोड पुर्याउन सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ। यसले कुन तहसम्मको हस्तक्षेप निम्त्याउँछ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले सोचेका छन् कि छैनन्? भन्नका लागि स्वाधीन र स्वायत्त देश भन्ने तर विभिन्न राजदूतावासले प्रत्यक्ष रुपमा गाउँ गाउँमा गएर गर्ने लगानी र राजदूतावासका कर्मचारीले उद्घाटनमा यो देशको स्वायतता कहाँ जान्छ? संविधान निर्माणका क्रममा २०६४ सालपछि केही राजदूतहरूले गाउँगाउँमा पुगेर रोपेको विष वृक्षको परिणाम देखिएकै छ। त्यसबेला कतिपय राजदूतहरू त खुलेआम कुटनीतिक रुप छाडेर राजनीतिक भाषणवाजी र टिप्पणीमै उत्रिएका थिए।
भारत मात्र होइन, चीनले पनि उत्तरी भेगका केही जिल्ला गाउँहरूमा प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेको छ। चीनले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखादेखि मनाङ, मुस्ताङ हुँदै दार्चुलासम्मका उत्तरी भेगका १४ जिल्लामा विभिन्न नामका सहयोग सञ्चालन गर्दै आएको संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ।
सहयोग लिने नाममा यसरी प्रत्यक्ष रुपमा देशलाई खेलमैदान बनाउनको लागि खुलेआम स्वतन्त्रता दिँदै जाने प्रवृत्ति घातक नै हो। राजनीतिक दलका कथित शीर्ष नेताहहरूले आफ्नो पद प्राप्तिका लागि, आफ्नो सत्ता र शक्ति जोगाउनको लागि देशको स्वाधीनतामाथि यसरी खुलेआम सम्झौता गर्दै आएको पाइन्छ। चाहे जोसुकै सत्तामा पुगुन्, विकास सहायताका नाममा भइरहेको यस्तो अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई खारेज गर्ने हिम्मत कसैमा पनि देखिएन।
यसमा स्थायी सरकार भनिने प्रशासकहरूको पनि उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी देखिन्छ। राजदूतावास वा दातृ निकायले बोलाएको भन्दैमा घाँटीमा टाइ कसेर जहाँसुकै हाजिर बजाउन पुग्ने, डिनर मिटिङमा व्हीस्की र वाइनका गिलास बोकेर यास यास भन्ने र भोलिपल्ट फर्केर त्यहीअनुसार नीतिगत निर्णय लिने, दाताले मागेका सूचना जतिबेला पनि दिने (चुहाउने) प्रवृत्तिले नै दातृ निकायले हेपेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन।
दशकौंदेखि एउटा उडन्ते कुरो सुनिन्छ- नेपालका नेता, प्रशासक, पत्रकारहरूलाई बाँड्ने पैसा चाहिँ भारतीय राजदूतावासले ‘कुत्तेका दाना’ भन्ने शीर्षकमा राख्छ रे भनेर ठट्यौली चल्छ। यसको औपचारिक कतै पुष्टि भएको छैन। केही वर्षअघि महाराजगञ्जतिरै रहेको अर्को दूतावासका डीसीएमले तिम्रो देशका २८०० जनाले भारतीय दूतावासबाट तलब बुझ्छन् अरे हो भनेर प्रश्न सोधेका थिए। पंक्तिकारले यस विषयमा अनभिज्ञता जनाएको थियो। यद्यपि, उनले आफ्नो इन्टेलिजेन्सको सूचना भन्दै यो कुरालाई सत्य नै भएको दाबी गरेका थिए।
नेपालका नेताहरूको निर्णय क्षमता, पदमा हुँदा गरेका निर्णय, देखिएको व्यवहार, सबैले गर्दा यिन अक्षमता वा पामरता झल्किरहेको छ। यदि होइन भने यसरी चाहे दुईपक्षीय दाताले होस् वा बहुपक्षीय दाताले होस्, प्रत्यक्ष रुपमा समुदायमा गरिने लगानी आजैको मितिमा बन्द गर्नुपर्छ। देशको विकास आवश्यकतालाई प्राथमिककरण गर्दै सहायतालाई वर्गीकरण गरेर साना र प्रभावकारिता नदेखिने सहयोग लिने काम बन्द गरिनुपर्छ। हुन त विभिन्न समयमा यसका लागि विदेशी सहायता नीति नबनेका भने होइनन्। व्यवहारमा नीति एकातिर दातृ सहायता अर्कातिर भइरहेको छ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यदेखि दिगो विकास लक्ष्यसम्मको कार्यान्वयन, आवधिक विकास योजनाहरूको कार्यान्वयन, संघीयताको कार्यान्वयन जस्ता कुराका लागि हामीलाई सहायता चाहिएको छ, दाताले सहयोग दिन्छन्, पशुपतिनाथ क्षेत्रमा शौचालय निर्माणका नाममा अनि राजदूत जान्छन्, उद्घाटन गर्न ।
सहयोगको नाममा देशमा २०४६ साल पछाडि धर्म परिवर्तनको खेल बढेर गयो। अझ यो क्रम २०६४ पछि तीव्र भयो। सरकारहरु आफैले गर्ने लगानी बाहेक गैर सरकारी संस्था अर्थात् एनजीओ आइएनजिओको नाममा बर्सेनी ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ यो देशमा भित्रिरहेको छ। त्यसमध्ये कतिपय राम्रा काम भएका होलान् तर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विचलनहरु भित्र्याउनको लागि यस्तो पैसाले महत्वपूर्ण रूपमा इन्धनको काम गर्दै आएको छ। त्यसैले अब विदेशी सहयोगलाई फिल्टर गर्ने बेला भइसकेको छ। कुन सहयोग लिने, कुन सहयोग नलिने त्यसको सही निर्णय गर्ने बेला भएको छ। होइन भने विकास सहायताकै नाममा अझ केके भाँडभैलो र विकृति भित्रिएलान्, यसै भन्न सकिँदैनन्।
