मातृभाषाको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्छः मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानले नेपाललाई बहुभाषिक मुलुकको रूपमा स्थापित गर्दै सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएकाले राज्यका हरेक निकायमा यसको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने बताएकी छन् ।
मातृभाषाले राज्यप्रति सम्बन्धित समुदायको अपनत्व स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।
राष्ट्रिय समाचार समितिको राष्ट्रिय (मातृभाषा) को समाचार सेवा शुभारम्भ गर्दै उनले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल वास्तविक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक बनेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
“हामीले संविधानमै राष्ट्रको परिभाषा स्पष्ट गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनेका छौं”, उनले भनिन्, “नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।”
राज्यका नीति निर्णयहरू जनताको बिचमा पुर्याउने र जनताका अपेक्षाहरू राज्यका निकायसम्म पुर्याउन पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य दायित्व बोकेका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले मातृभाषाको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताइन् ।
मन्त्री शर्माले समाचार बैंकको रूपमा रहेको राससले मातृभाषामा सामग्री उत्पादन गर्दा अब राज्यद्वारा सञ्चालित मिडियासँगै नीजि क्षेत्रमा सञ्चालन भएका मिडियालाई राज्यको आधिकारिक तथा विश्वसनीय समाचार संप्रेषण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नेपालमा मातृभाषामा सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमले जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभावमा सम्बन्धित भाषामा आवश्यक सामग्री प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले राससले सम्बन्धित भाषामै सामग्री उपलब्ध गराउन सकेका खण्डमा भाषाभाषीका सञ्चारमाध्यमले भोग्ने यस्ता समस्यालाई केही हदसम्म अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
“राससले मातृभाषामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दा संविधानको संघीयता र समावेशीको मर्मलाई समेत आत्मसात गरेको ठहरिन्छ । संघीयता र समावेशीता कार्यान्वयन् गर्नु सरकारको दायित्व हो र राससले आजदेखि प्रारम्भ गरेको मातृ भाषा समाचार सेवालाई सरकारकै कार्यक्रमका रुपमा लिइनुपर्छ”, “यसमा संघीय सरकारको मात्र नभई, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको समेत दायित्व स्थापित गर्न खोज्नु अझ महत्वपूर्ण छ”, उनले भनिन् ।
