संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन विधेयक सरकार आत्तिएर ल्याएको होइनः मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले आत्तिएर नल्याएको बताएकी छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले सो विधेयक सरकारले हतारोमा ल्याएको भन्ने आरोप गलत हुने बताइन् ।
उनले संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री डराएर वा सरकार आत्तिएर नल्याएको दाबी गरिन्। उनले यसमा सहमति खोज्न कुनै गाह्रो नभएको जिकिर समेत गरिन् । उनले ०६६ को मुल ऐनले काम नगरेकाले ०७७ को अध्यादेश र ०७९ को अध्यादेश आएको भन्दै सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक विगतको भन्दा लोकतान्त्रिक रहेको जिकिर गरिन्।
उनले भनिन्, “०६६ को मुल ऐन पनि हामीसँगै छ । ०७७ को अध्यादेश पनि छ, ०७९ को अध्यादेश पनि छ । यो ०७७ को अध्यादेश र ०७९ को अध्यादेश मैले तात्विक फरक देख्दिनँ । ०७७ मा अध्यक्षसहितको बहुमत भनेको छ, तर अध्यक्ष बाहेकको भन्ने कल्पना त्यहाँ पनि गरेको छैन । अध्यक्ष नभएर पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना त्यहाँ पनि गरिएको छैन । अध्यक्षसहितको बहुमत र अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्नु एउटै कुरा हो । पहिले ठीक, अहिले आउँदा स्वेच्छाचारी, सर्वसत्तावादी भन्ने हुदैन ।”
मन्त्री शर्माले सरकार डराएर वा हतारोमा नभएर संवैधानिक परिषद्मा रहेको अन्योललाई चिर्ने प्रयास गरेको बताइन् । उनले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आफू नै सधैँका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचेर समेत विधेयक नल्याएको दाबी गरिन् ।
