कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षणको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता

काठमाडौँ । उद्योगहरूमा रोजगारी सिर्जना र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लागि कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षणको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बिच लघु,घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र,नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरूबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक दीपक घिमिरे,उद्योग परिसंघको तर्फबाट महानिर्देशक दीपक जोशी र उद्योगहरूको तर्फबाट सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतामा ६ उद्योगहरूले १ हजार ६६३ जना प्रशिक्षार्थीहरू श्रमिक छनोट गरी प्रशिक्षण प्रदान गरी रोजगारीमा लगाउने छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सम्झौताबाट स्वदेशमा नै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने र देशभित्रै सीपयुक्त रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने विश्वास रहेको बताए । उनले रोजगारीको लागि नेपाली युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको र मुलुकमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएर उद्योगहरु सञ्चालनमा विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

नेपालमा भएको जनशक्ति विदेशमा पलायन हुने र आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले उद्योगको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक परीक्षण कार्यक्रम सुरूवात गरेको मन्त्री रिजालको भनाइ छ । उनले कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षणक कार्यक्रम अन्तर्गत ४ हजार दक्ष बनाएर रोजगारी सिर्जना लक्ष्य रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षण कार्यक्रममा परिसंघले सम्झौता गर्दै आएको बताए ।

उनले गत वर्ष पनि परिसंघले १७ उद्योगबाट १ हजार जना श्रमिकलाई तालिम दिएर रोजगार उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्दा कार्यविधिमा भएको केही अफ्ठ्यारा प्रावधानहरूका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गरे । उनले यो वर्ष पनि परिसंघका ९ उद्योगबाट २१ सय श्रमिकलाई तालिमको लागि आवेदन दिएकोमा १६ सय श्रमिक तालिमको लागि सहभागिता भएको बताए ।

सम्झौताअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको अधितम पाँच महिनाको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको तर्फबाट लघु,घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्दले व्यहोर्ने र त्यसपछि उद्योगहरूले १८ महिना रोजगारीको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने छ ।