जनयुद्ध दिवसको बिदा खारेजीपछि माओवादी नेताहरू भन्छन्ः अदालतले पुनर्विचार गरोस्

काठमाडाैँ । जनयुद्ध दिवस मनाउन गतवर्ष सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अदालतले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले गत वर्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध शुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको सो निर्णयको बिरोध हुँदै आएको थियो । यस वर्ष फागुन १ गते आउनुअघि नै सर्वोच्च अदालतले सो दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनलाई रोक लगाएको थियो ।

तसर्थ यस वर्ष फागुन १ गते (आज) जनयुद्ध दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा भएन । सर्वोच्च अदालतको यस प्रकारको निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेताहरूले जनयुद्धको उपलब्धिहरूलाई स्वीकार्ने तर जनयुद्ध दिवसलाई स्वीकार नगरिएको भन्दै सो निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् । उनले जनयुद्धका उपलब्धिलाई लिएर जनयुद्ध भने नस्वीकार्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताए ।

“सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं । तर यो राजनीतिक आन्दोलन, जसले स्थापना गरेको एजेण्डामा देश चलेको छ, संविधान बनेको छ । संविधान मानेर सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालय छ । त्यसमा अहिले नमानेको भन्दापनि अहिले संक्रमणकालिन अवस्था भएको हुनाले बिदा दिनु, उत्सव मनाउनु अलि हतार हुन्छ कि भन्ने उसको तर्क देखिन्छ,” उनले भने,”त्यसलाई सम्मान गर्दै जनयुद्ध नेपाली जनताको आजको परिवर्तनको यथार्थ बनेको छ । इतिहासमा पहिलो पटक ९ जना सचिव अथवा विशिष्ट श्रेणीका महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था बनेको छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की केन्द्रिय सदस्य जयपुरी घर्तीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै कारण आज देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा भएको बताइन् । उनले जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

“जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कारणले यो देश परिवर्तन भयो । परिवर्तित राज्यव्यवस्थामा हामी सबै छौँ । त्यसमा नै हामी सहभागि भएर गइराखेका छौँ । जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको आफ्नो अधिकारको कुरा हो,” उनले भने, “त्यसमा सर्वोच्चले जे ग¥यो त्यो राम्रो होइन । बिदा दिनुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय सरकार, जहाँ हाम्रो पार्टीको सरकार छ त्यहाँ त त्यही राखेको छ ।अब हामीले देश परिवर्तनको लागि जुन दिन शुरुवात भएको छ त्यो दिनलाई बिदा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”