दलहरुले नै अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने कानून कामयावी नहुने सुझाव दिएः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था कामयावी नहुने जनाएको बताएका छन्।
बुधवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व नै दलमा सुनिश्चित नहुने भएकाले सो सम्बन्धि बनेपनि कामयावी नहुने सुझाव आयोगलाई दिएको बताएका हुन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलीय प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित नभएकाले देशको भौगोलिक विशेषताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने कुरालाई आयोगले प्रस्तावको रुपमा अघि बढाएको जनाए।
उनले आयोगद्वारा प्रश्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको मस्यौदामा केही त्रुटी भए राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको पनि बताए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएको कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्दै उनले विगतमा विभिन्न शर्तको आधारमा त्यसलाई आयोग स्वीकार गरेर अघि बढेको भए पनि अब त्यस्ता राजनीतिक दललाई आयोगले दर्ता समेत नगर्ने बताए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, “हामी दलको कानूनमै छलफलमा छौं । राजनीतिक दलसँग बसिराखेका छौं । सुझाव मागिराखेका छौं । वेबसाईटमै राखेर हामी छिट्टै सुझाव माग्छौं । त्यसलाई यसरी व्यवस्थित गरौं ।”
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धि कानून संसद र संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार परिमार्जन गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
