१२ बैशाख २०८१, बुधबार

लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापन विवादमा, संवैधानिक आयोगहरूले गराए ध्यानाकर्षण

प्रकाशित मिति :  21 February, 2024 5:23 pm


काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले संवैधानिक प्रावधान र कानुनी व्यवस्था विपरित विज्ञापन निकालेको भन्दै विरोध भएको छ ।

सात संवैधानिक आयोगले विज्ञापन रद्द गरेर पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत माघ २६ गते प्रकाशित गरेको स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन र गत फागुन ३ गते प्रकाशित उक्त पदहरुकै संशोधित विज्ञापनमाथि संवैधानिक आयोगहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

विज्ञापन नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रश्तावनाको मर्म तथा संविधानको धारा १८, धारा ४२ र धारा २२७ को प्रावधान एवं लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को व्यवस्था विपरित भएको भन्दै सात संवैधानिक आयोगहरूले संयुक्त रुपमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

असन्तुष्टि जनाउनेहरुमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग रहेका छन् ।

त्यस्तै, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले पनि विज्ञापनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आयोगहरूले संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको कुरा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेश निजामति सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन नगरी समानुपातिक समावेशिताको सिद्दान्तका साथै समग्र संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी व्यवस्था विपरित विज्ञापन गरिएको भन्दै विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको थारु आयोगका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए ।

पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संविधानको क्लस्टरअनुसार पाउनुपर्ने सुविधाबाट समुदाय बञ्चित हुनुपरेको बताए ।

उनले बनिसकेको ऐनलाई समेत मिचेर लुम्बिनी प्रदेशबाट विज्ञापन भएको भन्दै यसले सबै संवैधानिक आयोगहरुलाई गम्भीर बनाएको बताए ।

अध्यक्ष अन्सारीले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई लत्याएर गरिएको विज्ञापनलाई रद्द नगरे संवैधानिक आयोगहरुले थप कदम चाल्ने चेतावनी दिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !