१२ आश्विन २०७९, बुधबार

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको २५ वर्षे यात्राः चुनौति र सम्भावनाहरु

प्रकाशित मिति :  30 May, 2020 6:38 pm


प्राकृतिक स्रोतहरु मध्येको महत्वपूर्ण र नवीकरणनीय स्रोत वन हो । सम्पूर्ण प्राणी जातिको अस्तित्व रक्षाको लागि वन आवश्यक छ । यहि यथार्थलाई आत्मसात गर्दै वन क्षेत्रलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालमा पनि वन क्षेत्रको विकासका लागि समय समयमा विभिन्न तरिकाले आवश्यक पहलकदमीहरु हुँदै आएको ईतिहास हाम्रो सामु जगजायर नै छ ।

राणा शासन कालमा वन क्षेत्रको व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । आफना नातागोतालाई दाइजोको रुपमा दिनुका साथै सत्ता टिकाउन किपट, विर्ताको रुपमा पनि वनको नै प्रयोग गरिएको पाइन्छ । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन संगसंगै वनको विकास र संरक्षणका लागि नयाँ नीतिहरु पनि बेला बेलामा वनेका थिए । वन संरक्षणका लागि नयाँ नीतिहरु बन्ने क्रममा क्रमशः २०१३ सालमा वनको राष्ट्रियकरण, २०१६ सालमा विर्ता उन्मुलन, २०१८ सालमा नेपालको पहिलो वन ऐन जारी गर्ने काम भएको थियो ।

यसरी विभिन्न ऐन तथा नीतिहरु आएतापनि वन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय समुदायको सहभागिताको कुरा नआएको हुनाले कार्यान्वयन हुन सकेन । २०२४ सालमा वन संरक्षणको लागि विशेष ऐन आयो । यस ऐनमा अनाधिकृत रुपमा वन विनास गर्ने व्यक्तिहरुलाई घुडामुनी गोली हान्न सक्ने सम्मको कानूनी अधिकार दिएको थियो । यस्तो कानुन हुँदा पनि वनको उल्लेखीय संरक्षण हुन सकेन ।

नेपालको वन संरक्षणकै सन्दर्भमा २०३५ सालमा पञ्चायतवन र पञ्चायती वन संरक्षण नियामावाली जारी भएको थियो । २०४४ सालमा प्रथम सामुदायिक वन कार्यशाला गोष्ठी भयो जुन गोष्ठीमा उपभोक्ता समूहहरुले वन संरक्षण गर्ने कुरा लेखेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा सामुदायिक वनको लामो अभ्यास र सफलताको आधारमा नीतिगत रुपमा नै वन विकास गुरु योजना २०४६ , वन ऐन २०४९ र वन नियमावाली २०५१ जारी गरिएको हो ।

सन् २०१० देखि सन् २०१४ सम्म सम्पन्न भएको वनश्रोत सर्वेक्षणको आधारमा सन् २०१५ मा प्रकाशित प्रतिवेदनले नेपालको वनक्षेत्र वढेको देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालको कूल भूभागको ३९.६ प्रतिशतबाट बढेर ४४.७४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ । विगतका प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३९.६ प्रतिशत वन मध्ये २९ प्रतिशत वन र १०.६ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो ।

नयाँ प्रतिवेदनमा ४०.३६ प्रतिशत भुभाग वन र ४.३८ प्रतिशत भूभाग झाडी तथा वुट्यान रहेको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक वनको रुपमा समुदायलाई वन हस्तान्तरण भएको स्थानमा वन क्षेत्र विस्तार भएको छ । तर समुदायलाई वन हस्तान्तरण नभएको स्थानमा वन अतिक्रमणका साथै व्यापक रुपमा वनको विनाश भएको कुरा प्रकाशित प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यस कारण पनि नेपालको वन संरक्षणमा सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको पुष्टि हुन्छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ स्थापनाको पृष्ठभूमि

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल देशभरि छरिएर रहेका २२२६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता संगठन हो । जब २०४९ को वन ऐन र २०५१ को वन नियामली ले स्थानिय समुदायको नजिक रहेका वन सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण, सम्र्वद्धन र उपयोगका लागि समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सुरु गरियो ।

देशभरि सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रकृया अगाडी बढ्यो । यस अवस्थामा केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अगुवाहरुले वन संरक्षण र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हकहितका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पनि गठन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न समयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक गोष्ठी एवम छलफल चलाएका थिए ।

यिनै विभिन्न भेला तथा छलफलको साझा निश्कर्षको रुपमा २०५२ साल जेठ १८ गते समुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको स्थापना भएको हो । सामुदायिक वनको अभियानले चार दशक पार गरि सकेको अबस्थामा मुलुकको राजनीतिक,सामाजिक,आर्थिक परिवर्तनको लागि विभिन्न समयमा भएका लोकतान्त्रिक तथा परिवर्तनकारी आन्दोलनमा समुदाय स्तरबाट नै व्यापक जनसहभागिता सृजना गरी लोकतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।

स्थापना पश्चात समुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै २५ औ वसन्तमा प्रवेश गरि रजत जयन्ती   मनाउदैछ । जब उपभोक्ताहरुले समूहको हितको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको स्थापना गरे त्यसै अनुरुप नै समुदायका पक्षमा काम गर्दै आईरहेको छ । काम गर्ने क्रममा यसले राज्यका संरचनाहरु सँगसगै मिलेर काम गर्नको लागि ५३० वटा स्थानिय महासंघ, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला महासंघ र ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश महासंघ र १ संघिय महासंघ स्थापना गरि आफ्नो संगठनका गतिविधिहरु अगाडी वढाई रहेको अवस्था छ । सामुदायिक वनको अभियानले वन संरक्षणमा एउटा ठूलो परिवर्तन ल्याउनुका साथै जैविक विविधता, जडिबुटि आदीको संरक्षण गर्दै स्थानिय विकास निमार्णको काममा पनि टेवा पु¥याएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा समावेशिता

विधानत महासंघका सबै संरचनाहरुमा ५० प्रतिसत महिलाहरु समितिमा रहने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि मुख्य पदमा २ जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै जनजाती, दलित, विपन्न अपाङ्ग, अल्पसंख्यक मधेशी जस्ता समुदायहरुको सहभागितालाई स्पष्टरुपमा विधानमा नै व्यवस्था गरी अगाडि वढेको अवस्था छ । यसले गर्दा वन क्षेत्रको वृद्धि विकास सगै सामुदायिक वन र समुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायको नेतृत्व गर्न सक्ने धेरै व्याक्तीहरु पनि तयार गरिरहेको अवस्था छ ।

सामुदायिक वनको अभियान सँग सँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले गरेकोे नीतिगत प्रावधानका कारण महिलाको सहभागितालाई हेर्दा पनि “जसको सावाल उसको नेतृत्व”भन्ने कुराको मेल खान पुगेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा महिला नेतृत्व वढ्दै गएको अवस्था छ ।

यसका साथै उनीहरुको क्षमता विकास गर्ने काम पनि उदाहरणिय वन्दै गएको छ । महासंघको हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिला भएको कारण महिलाहरुले अन्य सामाजिक संघ संस्था र राज्यका विभिन्न निकायहरुमा आफ्नो स्थान खोज्ने गरेको पाईन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव घर परिवार देखि राज्य संचालन सम्म पर्न गएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका चुनौतिहरु

हाम्रो देशमा सम्पन्न भएका राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनहरुले क्रमिक रुपमा जनताको आधारभुत हक अधिकारलाई स्थापित गर्दै आएको सर्वविद्धीतै छ तर परिवर्तित परिवर्तन संगै वन क्षेत्रको विकास हुनुको अलावा यस क्षेत्रको व्यापक दोहोन गरि फडानी भएको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको मेरुदण्ड भनेकै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु हुन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पूर्ण रुपमा अधिकारको सुनिश्चितता नहुँदा महासंघमा थुप्रै खालका चुनौतीहरु विद्यमान रहेको अवस्था छ ।

नेपालमा पनि लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, शशस्त्र द्धन्द, केन्द्रिकृत शासन प्रणाली र प्रशासनिक हस्तक्षेपले गर्दा यसको सोझो प्रहार सामुदायिक वनमा निरन्तर पर्दै आएको छ । यसरी सामुदायिक वनका सामु कयौ चुनौतीहरु सिर्जना भएका छन् । तत्कालिन वन ऐन २०४९ अनुसार स्वतन्त्र, अविछिन्न र उत्तराधिकारवालाको व्यवस्था गरेको भएता पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई रातारात खोसेर सरकारले सामुदायिक वनमा संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत निकुञ्ज,आरक्ष,संरक्षण क्षेत्र,मध्यवर्ति क्षेत्र ,वातवरण संरक्षण क्षेत्र, संरक्षित वन आदि घोषणा तथा विस्तार गरेको छ ।

सामुदायिक वनका विरुद्ध सृजना हुने विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरु विद्धमान रहिरहेको अवस्था छ । यसै गरी वैज्ञानिक वनका नाममा अवैज्ञानिक रुपमा वनको फडानी गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यी सवालहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आफ्नो अडानका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको हक र अधिकार रक्षाका लागि निरन्तर रुपमा वार्ता, छलफल, आन्दोलन र पैरवी लगायतका अभियानहरु गर्दै आईरहेको छ ।

सामुदायिक वनका सम्भावनाहरु

सामुदायिक वनका अभियानकर्मीहरु स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारको विभिन्न स्थानमा नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेको अवस्था छ । जसका कारण सामुदायिक वन मैत्री नीति नियम र कानुनहरु वनाउनको लागि केही सहजता हुँदै जानेछ । वन ऐन २०७६ ले पनि महिला, विपन्नको पक्षमा जोड दिएको छ ।

सामुदायिक वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने वाँकी रहेको ५० प्रतिशत महिला शसक्तीकरण र विपन्न वर्गको लागि खर्च गर्नु पर्ने र वाँकी रहेको रकम अन्य सामाजिक विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव कम गर्दै जीविकोपार्जनका लागि वन क्षेत्रको उपयोगिता रहन्छ । सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रम र भर्खरै ल्याइएको आगामी वर्षको बजेटमा पनि वन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटिएको छ ।

कोरोनापछिको आर्थिक पुनर्संरचनाका लागि वनको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । खाली जग्गामा सम्भाव्यताका आधारमा कृषि कर्म गर्न सके कृषकको खाद्य सुरक्षा र आयआर्जनकोसमेत वृद्धि सम्भव छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको व्यापक परिचालन गरी दिगो विकास र समृद्धिमा योगदान दिन सक्छ । सामुदायिक वनमा भएका वन पैदावारको उचित रुपमा व्यवस्थापन गरी हरित उद्यमहरु स्थापना गर्दे रोजगारी सृजना गर्ने वेला आएको छ । सामुदायिक वन भित्र पाईने हरेक खालका जडिवुटी प्रशोधन उद्योगहरु,अल्लो प्रजातीका कपडा उत्पादन गर्ने काम,काठवाट फर्निचर उद्योग खोल्ने,सामुदायिक वनभित्र पर्या पर्यटन, पानी पोखरीहरु संरक्षण गरी त्यसमा माछा पालन गर्ने,वनमा आधारित खाद्य वस्तुहरुलाई उत्पादन गरेर व्यवसायिक रुपमा अगाडी बढाउने काम केही सामुदायिक वनहरुले गर्दै आएका छन् ।

अन्य संभावना भएका ठाँउहरुमा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरु स्थापन गरि समुदायका महिला, दलित, विपन्न, आदीवासी जनजातीको आर्थिक उन्नती हुने खालका क्रियाकलापहरु अगाडी वढाउन सरकारी, गैह्रसरकारी सवै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।

समुदायमा वन उद्यमहरु स्थापना भई त्यहाका वास्तविक किसान, विपन्न, महिला ,आदिवासी जनजाती ,दलित आदिको जीविकोपार्जनका गतिविधीहरु सञ्चालन गरी आर्थिक समृद्घिको बाटोमा अगाडी बढाई सामुदायिक वनको गरिमालाई अझ उचाइमा पु¥याउन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल निरन्तर लागि रहनेछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !