सामाजिक सञ्जाल नियत्रण गर्ने बिधेयक फिर्ता हुनुपर्छ- पोख्रेल

दाङ । नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले हालै राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण सम्बन्धि विधेयक खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन दाङको २७ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष पोख्रेलले नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालको असल अभ्यास गर्न अभिप्रेरित गर्ने भन्दा अपराधी करार गर्ने हिसाबले ल्याइएको विधेयकको औचित्य नभएको भन्दै खारेजी हुनु पर्ने बताए ।
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका कानुनका माध्ययमबाट सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउने प्रसस्त ठाँउ रहेको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरी जबर्जस्ती यसखालको कानुन आएमा त्यसको पूर्णरुपमा अवज्ञा गरिने र सबै पत्रकारहरु सडकमा आउने चेतावनी दिए ।
फौजदारी कानुन ल्याएर विरोधका स्वरलाई दवाएर जाने सरकारको सोच देखिएको भन्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि निर्वतमान अध्यक्ष पोख्रेलले व्यक्ति हत्या गरेका अपराधीलाई जस्तैगरी दोषी करार गर्ने मनसाय लोकतान्त्रिक सरकारको असल अभ्यासभित्र नपर्ने भन्दै यो वा त्यो बाहानामा कानुन ल्याउने कुरा जायज नभएको बताए ।
नेपाल प्रेस युनियन दाङका अध्यक्ष नारायण खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै विशिष्ट अतिथि नेपाल प्रेस युनियनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर सुदिप गौतमले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विधेयक सरोकारवालाहरुसँगको सरसल्लाह र सुझाव बिना ल्याएर सरकार स्वच्छाचारी ढंगले अघि बढेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव सविन प्रियासन, लुम्बिनी प्रदेश महासचिव पाण्डवप्रसाद शर्मा, जिल्ला अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रिय सदस्य देवेन्द्र बस्नेत, चेतन रेग्मी, लक्ष्मीमान चौधरी, नेपाल प्रेस काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारी, प्रेस चौतारी दाङका अध्यक्ष प्रेमबहादुर राम्जा, जनपत्रकार संगठनका उपाध्यक्ष जंग रेउले, रिपोर्टस क्लव दाङका अध्यक्ष शरद रेग्मी, व्याव्सन दाङका सचिव आदिम केसीलगायतले शुभकामना मन्तव्य ब्यक्त गर्दै संचार सस्था र संचारकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने गरी काम गर्ने वातावरण सरकारले निमार्ण गर्नुपर्ने र त्यसको खबरदायी संचार संघसंगठनहरुले गर्नुपर्ने बताए ।
साधारण सभाकाे बन्दशत्रमा सचिव अमर क्षितिज भण्डारीले पेश गरेको सचिवको सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष लिलाधर वलीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनलाई पारित भएका छन् ।