लुम्बिनी प्रदेशमा कानूनी राय तथा लिखित जवाफ सम्बन्धी प्रशिक्षण
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको प्रभावकारी प्रतिरक्षा तथा कानूनी रायलाई व्यवस्थित बनाउन एक दिवसीय “कानूनी राय तथा लिखित जवाफ सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम” आयोजना गरेको छ। प्रदेश सरकारका कानूनी पक्षलाई सुदृढ बनाउन राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कानूनी शाखामा कार्यरत अधिकारीहरू, संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले कानूनी रायको महत्वबारे प्रकाश पार्दै प्रदेश सरकारका कानूनी मुद्दाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन यस्ता प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताए ।
उनले कानूनी राय तथा लिखित जवाफहरूको गुणस्तर सुधार गर्न कर्मचारीहरूको ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सबै निकायलाई आवश्यक कानूनी राय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “सरकार विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन हुनुका साथै सुशासन कायम गर्न, योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र समृद्धि प्राप्त गर्न प्रतिबद्ध छ। जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय तत्पर छ ।”
उनले सरकारी कर्मचारीहरूलाई “म नोकरी गर्न आएको हुँ” भन्ने भावनाबाट मुक्त भई “म देश र जनताको सेवक हुँ” भन्ने भावना राखी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले कानूनी तथा मुद्दा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रत्येक निर्णय विधि र पद्धतिअनुसार अघि बढाउने जिम्मेवारीलाई अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेहीताका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “यही जिम्मेवारी पालना गर्दा मात्र सरकारले आफ्नो लक्ष्य तथा योजना हासिल गर्न सक्छ।”
प्रशिक्षणका क्रममा कानूनी क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीहरूले स्तरीय कानुन निर्माण, मुद्दाहरूमा लिखित जवाफ लेखन, कानुन तथा नजिरको गहन अध्ययन, प्रमाण र तथ्यका आधारमा गुणस्तरीय लिखित जवाफ तयार गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले भने, “मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्मचारीहरूलाई सहजीकरण गर्न सधैं तत्पर छ, तर पदीय जिम्मेवारी बहन नगर्नेहरूप्रति कठोर पनि छ। त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना सफल बनाउन सबै एकजुट भई लाग्नुपर्छ।”
प्रदेश सरकारका कानूनी मामिलाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानूनी राय दिने प्रक्रियाहरू, लिखित जवाफ तयार पार्ने विधिहरू तथा रिट सम्बन्धी अवधारणाका विषयमा प्रशिक्षण दिनु सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेल, सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, उपसचिव (कानून) राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी लगायत कानूनी विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
प्रशिक्षकहरूले कानूनी रायको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्ष, लिखित जवाफको गुणस्तर सुधार गर्ने उपायहरू, रिटसम्बन्धी कानूनी अवधारणा तथा कार्यविधिगत व्यवस्थाहरूको विस्तृत जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रमको छलफलका क्रममा अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफलाई अझ प्रमाण आधारित र कानूनी रूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने विषयमा सहभागीहरूले विशेष जोड दिएका थिए ।
