लुम्बिनी प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम: शिक्षालाई समृद्धिको आधार मानेर सुधारका अभियान घोषणा
काठमाडाैँ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधारका रूपमा स्थापित गर्दै विविध सुधारात्मक कार्यक्रम अघि सारेको छ।
नीतिअनुसार सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न ‘मेरो विद्यालय : मेरो दायित्व’ कार्यक्रम विशेष रूपमा सञ्चालन गरिने भएकाे छ । यसले विद्यालयमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्राविधिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले श्रम बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादनमा मार्गनिर्देशन गर्ने जनाइएकाे छ । उच्च शिक्षामा अनुसन्धानलाई शिक्षण–सिकाइको अभिन्न अङ्ग बनाउँदै ‘अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रम’ लागू गरिनेछ, जसले विद्यार्थीको सहभागितामा अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गरिनेछ। सबै पूर्वाधारलाई विपद्–उत्थानशील बनाउने लक्ष्य लिइएको छ, जसले आपतकालीन अवस्थाहरूमा पनि सिकाइ प्रक्रिया निरन्तरता पाउने भएकाे छ ।
शिक्षा र सीपबीचको समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै’ र ‘शिक्षासँगै सीप पनि’ अभियान सुरु गरिने जनाइएकाे छ। यसको माध्यमबाट प्रत्येक विद्यार्थीलाई कम्तीमा एक नवप्रवर्तनमा आधारित सीपमूलक तालिम अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिने भएकाे छ ।
प्रदेशको गौरव आयोजनाका रूपमा स्थापित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएको छ। विदेशी विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ भने स्नातकपछिका जनशक्तिलाई इन्टर्नसिप र स्वयंसेवा कार्यक्रममा परिचालन गरिने भएकाे छ ।
शिक्षामा समावेशीता सुनिश्चित गर्न दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, मुक्तकमैया, कम्लहरी, पिछडावर्ग तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच असल अभ्यासको आदान–प्रदान गरिने बताइएकाे छ ।
SEE परिणामका आधारमा विद्यालयहरूलाई अनुदान दिने, शिक्षकहरूलाई जवाफदेही बनाउने तथा गणित र विज्ञान शिक्षामा सुधार ल्याउन तालिम तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियालाई नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न प्रयोगशाला, पुस्तकालय, नवप्रवर्तन इकाइ तथा ज्ञान व्यवस्थापन केन्द्रजस्ता संरचनाहरू निर्माण गरिनेछन्। स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी शिक्षक तथा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याइने जनाइएकाे छ ।
यसका साथै, सूचना प्रविधि, शिक्षा तालिम केन्द्र र नवप्रवर्तन संस्थासँगको सहकार्यमार्फत शिक्षण विधिमा रूपान्तरण ल्याउने योजना समेत प्रस्तुत गरिएको छ।
