संयुक्त सरकारको मधेस सन्देश : विकासको लहर वा राजनीतिक सन्तुलनको अभ्यास ?
महोत्तरी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मधेस भ्रमण यसपटक केवल पूर्वाधार उद्घाटन वा कार्यक्रम सहभागिता मात्र थिएन । यो भ्रमण एक प्रकारको राजनीतिक सन्देश थियो, “राजनीतिक स्थिरताको जगमा विकासको लहर बगिरहेको छ” भन्ने दावीका साथ । मटिहानीको विग्ही नदीमाथिको पुल उद्घाटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले जुन किसिमको वक्तव्य दिए, त्यसले वर्तमान सरकारको कार्यदिशामात्र हैन, आगामी चुनावी संकेत पनि बोकिरहेको छ ।
संयुक्त सरकार : शक्ति सन्तुलन वा स्थायित्वको नयाँ मोडेल ?
प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणमा प्रमुख सन्देश थियो-कांग्रेस, एमाले, लोसपा र जनमत पार्टीजस्ता विभिन्न धारका दलहरू मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले मुलुकको समग्र विकासका लागि ‘सर्वस्वीकार्य कार्यदिशा’ तयार पारेको छ तर यसबारे प्रश्न उठ्न सक्छ-के यो सहकार्य स्थायी मोडेलको रूपमा स्वीकारिएको हो, वा यो केवल सत्ताको व्यवस्थापनमात्र हो ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गठबन्धन सरकारहरू प्रायः अस्थिरता, अन्तरविरोध र कमजोर कार्यक्षमताका रूपमा चिनिँदै आएका छन् तर ओलीले भने यसलाई ‘राजनीतिक स्थिरताको नयाँ ढाँचा’ का रूपमा चित्रित गर्न खोजे यस्तो ढाँचा जसले विकास, सुशासन र राष्ट्रिय एकताको एजेन्डालाई साथसाथ अघि बढाउँछ भन्ने तर्क राखे ।
विकासको गति : लहर या प्रचार ?
प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार वर्तमान सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायत क्षेत्रहरूमा तीव्रगति विकास गरेको छ तर सवाल उठ्छ यो विकासको लहर कति परिमाणात्मक, कति गुणात्मक छ ? विग्ही नदीमा निर्माण भएको पुल निश्चित रूपमा स्थानीय आवागमन, व्यापार र सेवासुविधामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
जनकपुर र मटिहानीजस्ता सीमावर्ती क्षेत्रहरू जोडिनु स्वयं समावेशी पूर्वाधार विकासको उदाहरण हो तर पुल उद्घाटनको कार्यक्रमबाट बोलिएको “देशभर विकासको लहर चलिरहेको छ” भन्ने सन्देशको व्यावहारिक आधार के हो ? मधेसमा डिप बोरिङ, शिक्षा अभियान र अस्पताल उद्घाटनहरू घोषणास्तरमै सीमित हुने हो कि कार्यान्वयनसम्म पुग्ने त्यसले मात्र यो ‘लहर’को गहिराइ मापन गर्न सकिन्छ ।
मधेसको समस्या र समाधान : सहकार्यको राजनीतिमा भर
कार्यक्रममा उपस्थित लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले मधेसमा दीर्घकालीन पानी समस्या समाधानको मुद्दा उठाए । यो कुरा महत्वपूर्ण छ-किनभने मधेसको जरा गाँसिएको पीडा सिँचाइ र खानेपानीको अभावमै गहिरिएको छ ।
यस सन्दर्भमा तीन तहको सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कुरा सबैले दोहोर्याए तर सवाल के छ भने सहकार्यको नाममा जिम्मेवारीको बाझो बाँडफाँट त भइरहेको छैन ? खास गरेर मधेसका नदी, जमिन, भूजल र जलनिकास प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन जलस्रोत रणनीति कहिले आउँछ ? त्यो सहकार्यको परीक्षण हो ।
आगामी चुनावको संकेत : विकल्प नभएको सरकार ?
प्रधानमन्त्री ओलीले यो पनि स्पष्ट पार्न खोजे कि “अर्को निर्वाचनसम्म दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको विकल्प छैन” । यसको अर्थ के हो ? राजनीतिक स्थिरताको निम्ति कांग्रेस–एमाले सहकार्य ‘अनिवार्य’ हो भन्ने सन्देश, या वर्तमान गठबन्धनले आफूलाई नै अपरिहार्य ठान्न थालेको आभास ?
यो वक्तव्यले अबको दिनमा ‘गठबन्धन सरकारलाई विकल्पहीन बनाउने रणनीति’ कार्यान्वयन हुँदैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै विकल्पको अधिकार हो जब सरकार विकल्प नै छैन भन्न थाल्छ, त्यसमा सजगता आवश्यक हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मधेस यात्रा विकासको उद्घोषले भरिएको थियो-पुल बनेको छ, पानी ल्याउने योजना छ, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा छन् तर यी सन्देशमाथि विश्वास तब मात्र बलियो बन्न सक्छ, जब घोषणाहरू जनताले अनुभूति गर्ने गरिमा र गहिराइमा कार्यान्वयन हुन्छन् ।
संयुक्त सरकारको नाममा शक्ति सन्तुलन गरिँदैछ, मधेसका समस्या सुन्दै छ अब त्यो सुनिएको पीडालाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक योजनाले मात्रै देशमा साँच्चिकै ‘विकासको लहर’ ल्याएको हो कि होइन, त्यो प्रमाणित गर्न सकिनेछ । उद्घाटन र भाषणको पर्खाल भत्काएर यथार्थको बाटोमा लागे मात्र मधेसले मात्र हैन, देशभरको जनताले परिवर्तन महसुस गर्नेछन् ।
