संसदमा हर्क राईः “कानून भएको देश, खाने नून नभएको देश !”
काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा धरानका विकास आयोजना र जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि धारणा राख्दै उनले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताएका हुन् । विशेष प्लेकार्डसहित संसद्मा उपस्थित भएका राईले संविधान र कानून भए पनि जनताले खानेपानी, सडक र नूनजस्ता आधारभूत आवश्यकता सहज रूपमा पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
उनले अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्र स्मरण गराउँदै धरान र आसपासका क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे । धरानको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको खानेपानी समाधानका लागि ‘सप्तकोशी धरान खानेपानी आयोजना’ तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
यस्तै, सर्दु, सेउती, सेरा र अँधेरी खोलामा तटबन्धन गरी बस्ती संरक्षण गर्न तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट’ निर्माण गर्न बजेट छुट्याउन उनले माग गरे ।
सडक पूर्वाधारअन्तर्गत धरान–बराहक्षेत्र–नडाहा, भल्वाचौरी, चतरा–सूर्यकुण्ड सडक तथा धरानका विभिन्न वडा जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्नुपर्ने विषय पनि उनले उठाए । साथै, कोका खोला, मसाने खोला र निसान डाँडा क्षेत्रमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भूटानी शरणार्थीको पारिवारिक पुनर्मिलन, मुक्त कमैयाको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको पद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राईले विगतको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको सिंहदरबारभित्रको कुनै एक संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफ्नो पार्टीलाई अनुमति दिन आग्रह गर्दै सरकारी खर्चबिना श्रमदानमार्फत निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“संविधान भएको देश, खाने धान नभएको देश । कानून भएको देश, खाने नून नभएको देश,” भन्दै उनले जनताको आधारभूत आवश्यकताप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
