डलर महङ्गिदा चुलिँदै सार्वजनिक ऋणको भार : दायित्व व्यवस्थापनमा सरकारलाई थप दबाब
काठमाडाैँ । अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेसँगै नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व थप चुलिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले बढेर २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.६६ प्रतिशत बराबर हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय का अनुसार मंसिर मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.६८ प्रतिशत रहेको छ ।
गत महिनाको तुलनामा अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्दा नेपाली मुद्रामा तिर्न बाँकी ऋण रकम स्वतः बढ्न गएको कार्यालयले जनाएको छ।
ऋण परिचालन लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशत मात्र प्राप्त
कार्यालयका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २९.४० प्रतिशत हो ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति ४०.७९ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ११.७५ प्रतिशत रहेको छ। कुल ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८४.३२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको १५.६८ प्रतिशत रहेको छ।
ऋण सेवा खर्च पनि तीव्र
चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक बजेटको ४०.६४ प्रतिशत हो। जीडीपीको आधारमा मंसिर मसान्तसम्म कुल ऋण सेवा खर्च २.७३ प्रतिशत पुगेको छ।
‘डलर बढ्दा बजेट अनुमान नै नथेग्न सक्छ’
नेपाल राष्ट्र बैंक का पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ले विनिमय दर बढ्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार डलरको मूल्य चुलिँदा बजेट बनाउँदा गरिएको अनुमान नै नथेग्ने अवस्था आउन सक्छ।
“नेपालको वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नैपर्छ। विनिमय दर अचानक बढ्दा रुपैयाँ कमजोर हुन्छ र सरकारलाई अनायासै बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब पर्छ,” थापाले भने, “बजेटमा व्यवस्था नपुगे हम्मेहम्मे पर्न सक्छ, तर दायित्व त जसरी पनि तिर्नुपर्छ।”
थापाले डलर महँगिँदा पेट्रोलियम पदार्थको लागत समेत बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्र र उपभोक्तामाथि पर्ने चेतावनी दिए ।
डलरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिसँगै बढ्दो सार्वजनिक ऋण दायित्वले बजेट व्यवस्थापन, विकास खर्च र आर्थिक स्थायित्व माथि थप चुनौती थपिएको देखिन्छ।
