इजाजतबिना बचत–ऋण कारोबार गरे कारबाही हुने, फागुन ११ भित्र दर्ता गर्न सहकारी प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी भई इजाजतपत्र लिन आग्रह गरेको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीयलगायतका सहकारी संस्थाको दर्ता र वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई तोकिएको छ।
यस प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले गतअसोज १० गते ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित)’ जारी गरेको थियो।
सोही मापदण्डअनुसार गत मंसिर १० गतेदेखि ‘फाइनान्सियल कोअपरेटिभ रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ नामक सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याई सहकारी संस्थालाई इजाजत प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र नलिई बचत तथा ऋणको कारोबार सञ्चालन गरेमा मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (३) अनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।
इजाजतबिना कारोबार गर्दा धितो रोक्का तथा दृष्टिबन्धक गर्न कठिनाइ हुने, करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन नसकिने, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता नपाइने, वार्षिक बाह्य लेखापरीक्षण गर्न समस्या आउने, कारोबार नै रोक्का हुनसक्ने तथा ठगीसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही हुनसक्ने जोखिम रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। साथै, यस्ता सहकारी संस्थाको दर्ता नै खारेज हुनसक्ने सम्भावनासमेत औंल्याइएको छ।
यस कारण प्राधिकरणले तोकेको समयसीमा २०८२ फागुन ११ भित्र दर्ता तथा अभिलेखीकरण प्रक्रियामा सहभागी भई कारोबार सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिन सम्बन्धित सबै सहकारी संस्थालाई आग्रह गरेको छ।
