सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनः ६ महिनाामै १ खर्ब ८७ अर्ब सकियो
काठमाडौँ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण प्रत्येक वर्ष चुलिदैँ जाँदा त्यसबाट सिर्जित दायित्व व्यवस्थापनमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आ.व.) को ६ महीनाको अवधिमै एक खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यहोर्नका लागि छुट्याएको थियो । जसमध्येबाट सरकारले ४५ दमशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा एक खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड तथा ब्याज २८ अर्ब ३७ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
बाह्य ऋणतर्फ साँवा २६ अर्ब १३ करोड र ब्याज ५ अर्ब ८५ करोड गरी जम्मा ३१ अर्ब ९९ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।
पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण करिब छ गुणाले बढेको छ ।
एक दशकअघि पाँच खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड पुगेको थियो । त्यसयता पनि सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ ।
गत वर्ष आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सावाँ र ब्याज गरी कुल तीन खर्ब ६१ अर्ब ६४ करोड सरकारले खर्चिएको थियो ।
उक्त खर्चमध्ये ऋणको सावाँ भुक्तानीमा मात्रै दुई खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ७० अर्ब ४४ करोड खर्च भएको थियो ।
सोमध्ये आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी दुई खर्ब ४३ अर्ब ५१ करोड भएको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ ४७ अर्ब २८ करोड भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
कुल ब्याज भुक्तानीमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी ६० अर्ब २७ करोड र वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानी १० अर्ब १६ करोड रहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना मंसिरसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ ।
दायित्व चुलिएपनि ऋणको पासोमा परेका छैनौँः अर्थ मन्त्रालय
ऋण बढ्दै जाँदा यसको दायित्व प्रत्येक वर्ष चुलिदै गएपनि नेपाल अझै सुरक्षित अवस्थामै रहेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सार्वजनिक ऋण त्यति धेरै नरहेको बताउँदै लिइएको ऋण सही रुपमा सदुपयोग भइरहेको बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले अहिले पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋण लिँदा संयमित हिसाबले नै लिएको बताए । उनकाअनुसार अरु देश ऋणको पासोमा परे पनि नेपाल भने ऋणको जोखिममा छैन ।
पाण्डेयले भने,“नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋण लिएको छ, जिडिपीको ४५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको छ । सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण विकास निर्माण र पुँजिगत खर्चका निम्ति मात्रै ऋण लिने र त्यो ऋण भोलीका दिनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा उपभोग हुन्छ र त्यसको विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउछ भन्ने हो ।”
प्रक्ता पाण्डेयकाअनुसार अहिलेसम्म ऋण लिएर सरकारले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनु परेको छैन । राजश्वले चालु खर्च, केही विकासका कामहरू गर्न पुगिरहेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई विकास आयोजनमा मात्रै उपयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ रहेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
