एमआरपी स्टिकर विवाद: सरकार–नाडा छलफलपछि कार्यान्वयन अस्थायी रूपमा रोकियो
काठमाडौं । अटोमोवाइल क्षेत्रमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको स्टिकर अनिवार्य गर्ने विषयमा सरकार र व्यवसायीबीच छलफल भएको छ।
वैशाख २२ गते नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग भेटघाट गरी अटोमोवाइल वस्तुमा अधिकतम मूल्य सूचिसहितको स्टिकर टाँस्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको हो।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन तथा आयात व्यवसायलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने उल्लेख गर्दै यसबाट सरकारी राजस्वमा समेत वृद्धि हुने बताए। उनले आधिकारिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नाडा तयार रहेको धारणा राखे।
उप्रेतीका अनुसार हाल नेपालमा सिकेडी मोडेलमार्फत चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन भइरहेको छ भने टायर, लुब्रिकेन्ट्स र ब्याट्री समेत स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेका छन्।
छलफलमा मन्त्री यादवले नाडाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू मननीय रहेको बताउँदै हालको परिस्थितिमा यसको व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखी केही समयका लागि निर्णयलाई पछाडि सारेर समाधान खोजिने आश्वासन दिइन्। उनले अर्को निर्णय नभएसम्म तत्काल देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
व्यवसायीहरूले एउटै बक्समा ठूलो संख्यामा आउने अटोमोवाइल स्पेयर पार्ट्समा स्टिकर टाँस्ने विषय व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएका छन्। साथै भन्सारमा बण्डेड वेयरहाउसको व्यवस्था नभएको अवस्थामा भन्सार यार्डमै स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनयोग्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यस विषयमा सरकारले थप स्पष्ट र व्यवहारिक कार्यान्वयनको उपाय ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्।
नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योतिले एमआरपी र स्टिकरसम्बन्धी सुझाव पहिलो पटक नाडाले नै सरकारलाई दिएको जानकारी दिए। त्यस्तै, सचिव मेघराज पौडेलले स्टिकर टाँस्ने व्यवस्थामा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइबारे जानकारी गराएका थिए।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत ३० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विदेशबाट आयात भई नेपालमा बिक्री हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने, बिक्री गर्दा बिल जारी गर्नुपर्ने तथा उत्पादनकै क्रममा प्याकेजिङमा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल र म्याद स्पष्ट देखिने स्थायी लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो।
उक्त छलफलमा नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरू दिवाकर मिश्र, नवीन पारख र नारायणप्रसाद पौडेलको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
