सरकारको कार्यशैलीप्रति घनश्याम भुसालको असन्तुष्टिः नागरिकलाई नतर्साउन र विधिको शासन पालना गर्न चेतावनी
काठमाडौं । नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले वर्तमान सरकारलाई जनअपेक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र राजनीतिक उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर हुन चेतावनी दिएका छन्र ।
माइतीघरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सरकारको शक्ति र बहुमतको सम्मान गर्दै नागरिकलाई त्रासमा पार्ने शैली अन्त्य गर्नुपर्ने बताउए । उनका अनुसार यस्तो कार्यशैली दीर्घकालमा स्वयं सरकारकै असफलताको कारण बन्न सक्छ ।
भुसालले सरकारका नीति तथा कामकारबाहीमा देखिएका कमजोरीलाई सात बुँदामा समेट्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अस्थिरता र निरंकुशता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारलाई त्यसबाट पाठ सिक्न आग्रह गरे ।
उनले भने,”नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक स्थिरतासहितको समृद्धि चाहेका छन् । विगतमा बहुमतका सरकारहरू पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेर असफल भएका उदाहरण छन्, त्यसैले यो सरकारले त्यही बाटो दोहोर्याउनु हुँदैन ।”
भुसालले सरकारले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै सुकुम्बासी बस्तीप्रति गरिएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले गरिब तथा श्रमजीवी वर्गमाथि राज्यले कठोर व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार विकल्पविहीन अवस्थामा रहेका नागरिकका घर भत्काउनु, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता नगर्नु तथा बालबालिका र वृद्धवृद्धाको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर त्रुटि हो । यस्ता कार्यले नागरिकमा त्रास सिर्जना गर्नु राष्ट्रका लागि अशुभ संकेत भएको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि लगाइएका प्रतिबन्धात्मक कदमप्रति भुसालले असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय बताए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा गरेको प्रतिबद्धताविपरीत श्रमिक अधिकार सीमित गर्ने प्रयासबाट सरकार तुरुन्त पछि हट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई उनले ‘चोर बाटो’ को संज्ञा दिँदै कडा आलोचना गरे। पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने अभ्यासले सरकारको गरिमा घटाउने उनको तर्क थियो ।
भन्सार नीतिका कारण आम नागरिक, विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीले भोग्नुपरेको कठिनाइप्रति पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराए । तस्करी नियन्त्रणका नाममा जनतालाई अनावश्यक सास्ती दिनु उचित नहुने भन्दै राज्य सञ्चालन सामाजिक र ऐतिहासिक सन्दर्भमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
युवा बेरोजगारीलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्दै भुसालले कृषि र उद्योग क्षेत्रको संरक्षणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
सरकारले शक्ति प्रयोग गरेर न्यायालय तथा अन्य राज्य संरचनालाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । साथै विगतका राजनीतिक घटनाक्रम स्मरण गर्दै नेतृत्वलाई इतिहासबाट पाठ सिक्न आग्रह गरे ।
कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको दाबी प्रमाणसहित स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको अडानलाई समर्थन गर्ने बताए। तर छिमेकी मुलुकहरूबीचको समझदारीले यो विषय थप संवेदनशील बनेको भन्दै राष्ट्रिय एकताको आधारमा कूटनीतिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
