अनुदान व्यवस्थापन कमजोर र दोहोरो वितरण कायमै रहेकाे महालेखाकाे निष्कर्ष
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा वितरण हुने अनुदानको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार अनुदान वितरणमा एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा दोहोरोपना हुने जोखिम देखिएको छ भने सीमान्तकृत किसानसम्म पहुँच नपुग्ने समस्या पनि कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४० (५) अनुसार कुनै संस्थालाई दिइएको रकम उद्देश्यअनुसार खर्च भए–नभएको अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सोअनुसार प्रभावकारी अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयको यस वर्षको स्वीकृत बजेट रु. ५० अर्ब २६ करोड ५५ लाखमध्ये १२ अनुदान कार्यक्रमका लागि रु. ३६ अर्ब ७० करोड ५३ लाख (करिब ७३ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो। सोमध्ये रु. ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिदको हिस्सा ८३.५१ प्रतिशत रहेको छ।
प्रतिवेदनले संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि समन्वयको अभावका कारण प्रभावकारिता कमजोर बनेको जनाएको छ। तीन तहबीच समन्वय नहुँदा अनुदानको उपयोग अवस्था प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन नसकेको पनि उल्लेख छ।
किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य पूर्ण नहुँदा प्रस्ताव माग गरेर वितरण गरिने अनुदानमा लक्षित वर्गको पहुँच सीमित भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यसले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसकेको जनाइएको छ।
महालेखापरीक्षकले अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक गर्न, अनुदान प्राप्तकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्न तथा दोहोरोपना नहुने गरी वितरण प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। साथै अनुदान उपयोगको प्रभावकारी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
