नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा रक्षाका लागि ठोस कुटनीतिक पहल गर्न विज्ञहरूको सुझाव
काठमाडौँ । विज्ञहरूले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन माग गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको पालामा गठित सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन सुझाव दिएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा रहेर भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक नै वास्तविक राष्ट्रवादी भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले सिंहदरबारमा बसेर राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधि र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका पछिल्ला कतिपय अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुयाएको भन्दै संसदमा स्पष्टीकरण दिन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने बताए । नेपाल–भारत सीमा समस्या र नेपालको सार्वभौमिकताका विषयमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो भूमि फिर्ता माग्नुको सट्टा बंगलादेश जाने बाटो (चिकन नेक) सँग साटफेर गर्ने प्रश्ताव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
यस्तो प्रश्ताव आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा पनि आएको उनले बताए । सीमाङ्कनको विषयमा बोल्दै पाण्डेले चीनसँगको सीमा विवाद द्विपक्षीय सहमति र प्रोटोकलअनुसार समाधान भइसकेको जानकारी दिए । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु (ट्राइ–जक्सन) मा ‘जिरो पिल्लर’ राख्ने कार्य अझै बाँकी रहेको र यसबारे छिमेकी मुलुकहरू जानकार रहेको उनले बताए । कुटनीतिक समाधानको रटान लगाउने तर ठोस पहल नगर्ने प्रवृत्ति हावी रहेको बताए ।
उनले सुस्ता र दार्चुलाको उदाहरण दिँदै सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने अवरोध र अतिक्रमणको विरोध गरे। सिंहदरबारमा बसेर अधिकारको कुरा गर्नेहरू भन्दा सीमामा बसेर आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक बढी बलियो र राष्ट्रवादी रहेको उनको तर्क थियो । पाण्डेले कुटनीतिको गहिराइ नबुझी सतही टिप्पणी गर्ने र राष्ट्रहित विपरितका गतिविधिमा लाग्ने प्रवृत्तिप्रति पनि सचेत गराए । सीमा रक्षाका लागि सरकारले गम्भीर र प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरूका आधारमा दृढ कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । श्रेष्ठले लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा नेपालको भोगचलन र अधिकार पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणहरू भएको उल्लेख गरे । श्रेष्ठकाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको कार्यकालमा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा र व्यापार गर्ने सम्झौता हुँदा नेपालले दुवै देशलाई विरोध पत्र पठाएको थियो ।
सो समयमा चीनले नेपालसँग प्रमाण मागेको र प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढ्ने बताए पनि भारतले भने उक्त विरोध पत्रको कुनै जवाफ नदिएको श्रेष्ठले स्मरण गराउनु भयो । सीमा विवादको अध्ययन गर्न सुशील कोईरालाकै पालामा सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन आयोगले महत्वपूर्ण प्रमाणहरू जुटाएको उनको भनाइ छ ।
विज्ञ श्रेष्ठले सरकारले सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उक्त प्रतिवेदनमा थप प्रमाणहरू समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै मुलुकहरूलाई यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालले बलमिच्याइँभन्दा पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि दाबी गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पारे नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सार्वभौमिक समानताका आधारमा वार्ता गर्नका लागि पहिले सो क्षेत्रबाट फौज फिर्ता हुनुपर्ने अडान नेपालले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताए भयो ।
