राज्यमन्त्रीको उद्योगविरुद्ध उजुरी गर्दा उल्टै उपभोक्ता संरक्षण परिषदबाट राजिनामा दिन बाध्य भए महर्जन

काठमाण्डौं,१३ मंसिर ।

दुगड ग्रुपले गैरकानुनी रुपमा गुणस्तरहिन नुन विक्रि गर्दै आएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले कारबाहीको मागसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा असोज १६ गते उजुरी गर्‍यो ।

उजुरीमा मोरङको टंकी सिनवारीमा रहेको दुगड स्पाईसी फुड प्रोडक्ट प्रा.लि.ले सेन्चुरी स्प्रिकलर्स टेवल साल्टको नामबाट प्याकेजिङ गरेर प्रतिसय ग्राम बिल बिजक मूल्य ३२ रुपैयाँ र प्याकेटमा अंकित मूल्य रुपैयाँ ३५ मा विक्रि गर्दै आईरहेको र अध्ययनका क्रममा नुन गैरकानुनी रुपमा विक्रि गर्दै आएको खुलेको मञ्चको दाबी थियो । त्यति मात्रै होईन दुगड ग्रुपले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने र बिभागको स्वीकृति नलिएर नुन विक्रि गरिरहेको मञ्चले भनेको थियो ।

मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा भनिएको थियो,“आम नेपाली नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म र बिहानदेखि बेलुकासम्म दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमध्यको एक खाद्य नुनको उपयोग,प्रयोग,गुणस्तर तथा मूल्य आदिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा रही उत्पादन,संचय,बिक्रि वितरण गर्ने काम नेपाल सरकारले २०२० साल देखि नै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड मार्फत मात्र हुँदै आएकोमा यसरी अनधिकृत रुपमा नूनको प्योजिङ,सञ्चय तथा बिक्रि वितरण गर्नु प्रचलित कानुन बिरितको कार्य हो ।”

यो उजुरीपछि सरकारले छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर,  उक्त ग्रुपका सञ्चालक मोतीलाल दुगड दुगड नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री छन् ।

दुगड ग्रुपको गैरकानुनी कृयाकलापबारे छानविनको साटो उल्टै राष्टिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन उपभोक्ता संरक्षण परिषदबाट बाहरिनु परेको छ । उनी साउन २६ गते मात्रै परिषद्को सदस्यमा दुई वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । तर, नुन काण्डपछि ४ महिना नपुग्दै महर्जन बाहिरिएका छन् ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टराई बुझाएको राजिनामा पत्रमा भनिएको छ, “केही समय अघि नेपाल सरकारको जिम्मेवार ओहदामा बसेका व्यक्तिको नेतृत्वमा सञ्चालित उद्योगबाट नै अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप भएको गुनासो सम्बोधन गर्न गराउन राष्टिय प्रसंगलाई जोडेर विभिन्न मञ्चको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई लिखित निवेदन गरेको र सोही व्यहोरा सञ्चार माध्यमबाट प्रचारिकत भएको प्रसंगलाई जोडेर बिभिन्न कोणबाट राजीनामा दिन दबाव आएको व्यहोरा माननीयज्यूमा अवगत गराउन चाहन्छु ।”

त्यतिबेला पनि उजुरीमा मञ्चले भनेको थियो ,“हामीलाई अत्यन्त खेद छ कि नेपाल सरकारको तर्फबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने तथा उपभोक्ता हक अधिकारको संरक्षण गर्ने नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री जस्तो गरिमामय पद सम्हाल्ने व्यक्तित्व नै सञ्चालक रहेको उक्त उद्योगबाट आम उपभोक्ताको हक अधिकार हनन हुने, कानुन विपरित कार्य हुने र उपभोक्तको संवैधानिक अधिकारलाई नै वेवास्था गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थलिप्साबाट प्रेरित हुँदा हामी उपभोक्ताहरु अत्यन्त मर्माहित हुन पुगेको छौं । ”

महर्जनले राजिनामा पत्रमा उपभोक्ता हक अधिकारका लागि दशकौं लामो संघर्ष गर्दै आएको एक निष्ठावान अधिकारकर्मीलाई निजको नैसर्गिक अधिकार माथि नै हनन हुने गरी राजीनामा दिनको लागि दबाव सिर्जना गरिएको बताएका छन् ।

लुम्बिनी सञ्चारसँग कुरा गर्दै महर्जनले भने, “यति लामो समयदेखि म उपभोक्ताका हितमा काम गर्दै आएको छु त्यसका विरुद्ध म जान    सकिन । कारबाही गर्ने ठाउँमा को छ सबैलाई थाहै छ त्यसैले केही नहुने जस्तो भएपछि राजिनामा दिए ।”

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा यस ऐन बमोजिम अन्य काम गर्नको लागि उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष लगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन, आपूर्ति व्यवस्था र वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषयमा नीति निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा भइरहेका नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ नीति बनाउनु पर्ने भए सोको तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाब दिने, उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सुसूचित गराउन उपभोक्ताको हक, हित सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार गर्ने, गराउने लगायतका काम गर्दछ ।

सम्बन्धित समाचार

राज्यमन्त्रीकै उद्योगले अनुमति नलिएर नुन बेच्दै, कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी