अब लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्छौं : नेता पुन

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पद नछोडे अविश्वासको प्रस्तावमा जाने तयारी गरेको हो । विपक्षी गठबन्धनले जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय कुरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि विपक्षी गठबन्धन उत्साहित भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दिपेन्द्रकुमार पुनले भने,“समान्यतया अस्ति नै हामी बुहमतमा थियौं, जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताबारेको विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन थियो त्यसैले प्राविधिक कुरा हामीले हेर्दै थियौं, अब अगाडि बढ्छौं ।”

बजेट प्रदेश संसदबाट पारित नगरेर अध्यादेशबाट ल्याएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार नैतिक रुपमा यसअघि नै ढलिसकेको सांसद पुनको तर्क छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटका सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम आफूहरूले पारित गरिदिएको र मुख्यमन्त्रीले टेबल गरेको बजेट दफाबार छलफल चलाइ मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएर प्रक्रियामा लैजाने बेला उठेर हिँडेकै दिनदेखि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार नैतिक रुपमा नरहेको पुनको भनाई छ ।

उनले लुम्बिनी सञ्चारसँग भने,“ बजेट प्रक्रियामा लैजाने क्रममा उहाहरू उठेर हिँड्दिनुभयो, त्यसैले शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रमुख र नेकपा एमालेको सरकार छैन ।”

पुनले जनता समाजवादी पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्म आउँदा सबै स्पष्ट भएको भन्दै अब मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने नभए अविश्वासको प्रस्तावमा जाने बताए ।

उनले भने,“ढिलो चाँडो लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ । जसपाको निर्णयसम्म स्पष्ट भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ त्यसो भएन भने विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत लिनका निम्ति संसद बालाउनुपर्छ र यदि बोलाउनु भएन भने विशेष अधिवेशनको मागमा अगाडि बढ्दौं ।”

यसअघि वैशाख १९ गते नै जालझेल गरेर दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पोखरेलले अझै विश्वासको मत लिएका छैनन् ।

लुम्बिनीमा ८३ सदस्यीय प्रदेश सभा छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा एमालेका ३८ सहित जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना गरी ४१ जना देखिन्छन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९,माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १८, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना नै छन् । जसपाले ठाकुर पक्षका तीनजनालाई पदमुक्त गरे मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा रहेका सांसदको संख्या घट्ने छ ।