९ आश्विन २०७८, शनिबार

एमसीसी, देशभक्त र परचक्री            

प्रकाशित मिति :  २७ भाद्र २०७८, आईतवार १७:२४


एमसीसी यतिबेला सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता नेपालीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । देश रहे पो नेपाली रहौंला, सुख-दुख बाँडौंला, सहौंला ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा ठूलो अनुपात नेपाली जनता एमसीसीको विपक्षमा छन् तर सीमित शासक तथा नेताहरू भने यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । देशभक्त जनताका माझमा सीमित व्यक्तिहरू देशका हितविरुद्ध हुने सम्झौताको पक्षमा रहनु, वकालत गर्नु र जसरी पनि पारित गराउनु पर्छ भन्ने मानसिकता पालेर बस्नुको पछाडि एउटै कारण छ: तिनिहरू परचक्री हुन ।

वीर पुर्खाहरूले भोको पेटसँगै पानी पनि खान नपाएको अवस्थामा पनि अंग्रेजहरूलाई लखेटेको इतिहास साक्षी भएको देशमा परचक्रीको परिभाषा दिइराख्नु पर्दैन । सत्तामा पुग्न, सत्ता टिकाउन र देशलाई नै दाउमा राखेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न उद्धत परचक्रीहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई नंग्याउन देशभक्तहरू एकजुट हुनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

राजनीतिक विचार र आस्था फरक भएपनि स्वाधीनताको विषयमा सवैको ऐक्यबद्धता अपरिहार्य छ । एमसीसीको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ, आन्दोलनको सुरुवात भएको छ । यसले शासकहरूलाई खबरदारी गर्छ र दबाब सिर्जना गर्दछ ।

एमसीसीको वास्तविकता के हो? असली स्वरूपको पहिचान नभएको र नगराइएको एउटा अमेरिकी सहयोग हो । सामान्य अर्थमा भन्दा यो नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको बीचमा सम्झौता भएर नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन हुने प्रोजेक्ट हो ।

गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखेर अमेरिकी सरकारको एमसीसी र नेपाल सरकारको बीचमा सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कार्यान्वय-सम्झौतामा सन् २०१९ सेप्टेमवरमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका हुन् । सामान्यतः दुई पक्षीय परियोजनामा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयन परियोजनाको टोलीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । अहिले सम्मकै ठूलो धनराशी ५०० मिलियन डलरको सहायताका विषयमा चासो र चर्चा गहिरिदैं गएपछि संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भन्ने सुझावअनुसार अहिले संसदीय वृत्तमा यसको जोखना हेरिदैं छ ।

तत्कालीन नेकपामा एमसीसी का विषयमा अध्ययन अभावका कारण फरक फरक बुझाइ भएपछि अध्ययन तथा प्रतिवेदनका लागि कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । कार्यदलले एमसीसीका प्रावधान नेपालको संविधान भन्दा माथि हुने, परियोजनामा भारतको अनिवार्य स्वीकृती तथा अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिन सक्ने लगायतका बुँदाहरूमा परिमार्जन गरेरमात्र एमसीसी स्वीकृत गर्नुपर्ने सुझाव समेत पेश गरेको थियो ।

सामान्यतः वैदेशिक सहायता निःसर्त भएमा राम्रो; ससर्त भए पनि सामान्य सर्तहरू जस्तै समावेसी, गरिबी निवारण र सुशासनका लागि प्रतिबद्धता अपेक्षा गरिएका हुन्छन् । एमसीसी ससर्त प्राप्त हुने अमेरिकी सहयोग हो जसमा नेपालका लागि राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुने ससर्तहरू समेत भएको बुझाइ छ । यसलाई अमेरिकनहरू लगानी पनि भनिरहेका छन्, जसको विषयमा अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि र एमसीसी परियोजनाका प्रतिनिधिको भनाइ पनि मेल खाँदैन ।

अमेरिकाको राज्य विभागका अधिकारी डेभिड रान्जले सन् २०१९ को मेमा नेपाल भ्रमणका क्रममा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम भनेका छन् । यद्यपि, एससीसीको सम्झौतामा पनि सैन्य रणनीतिका विषयमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । हाल नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले यो कुनै सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नभएको बताएकी छिन् ।

यसअघि पनि नेपाल सरकारको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले पनि त्यस्तै व्यहोरा लेखेर पठाएको छ । साथै उसले सन २०१७ मा हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौतामा संसोधन गर्न नसकिने जानकारी गराएको छ । तर सुमारले भने नेपालका राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेर यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर चाँडै कार्यान्वयनमा लैजान अनुनय-विनय गरिरहेकी छिन् ।

एमसीसीका सम्बन्धमा त्रिविधा उत्पन्न भएको छ:

१. अमेरिकाका आधिकारिक प्रतिनिधि रान्ज यो सैन्य रणनीति अन्तर्गतको योजना भन्छन् ।

२. एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमार यो कुनै सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नभएको बताउँछिन् ।

३. नेपालका शासकहरूमा अलमल छ, या त उनीहरू आफै स्पष्ट छैनन् वा उनीहरू जानीजानी नेपालको सार्वभौमिकता जोखिममा पर्न सक्ने सम्भाव्य रणनीतिमा सामेल हुँदैछन्।

यतिबेला एमसीसीका प्रतिनिधिको भ्रमण तथा दौडधूप र कार्यान्वयनका लागि गरेको अनुरोध पनि आफैमा शंका गर्नयोग्य विषय बनेको छ । दाता राष्ट्रले कार्यक्रम गर-गर भनेर बारम्बार जोड गरिरहनुका पछाडि केही लुकेको अभीष्टता हुन पनि सक्छ भन्ने धेरै विश्लेषकहरू अड्कल गर्छन् । जनताका वास्तविक प्रतिनिधि हुन् भने राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।

पैसा ठूलो कुरा होइन: कर छलि गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा अनियमितता गर्नेहरूबाट असुल उपर गर्ने हो भने हजारौं मिलियन डलर यहीँ देशभित्रै जम्मा हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल भनेर एससीसीलाई श्रीलंकाले अस्वीकृत गरेको छ । यो हाम्रो देशको लागि गतिलो सिकाइ बन्न सक्छ ।

अब के हुन्छ? यो आम नेपालीको चासोको विषय हो । जनताको अभिमतको कदर गर्ने हो भने एमसीसी खारेज हुनुपर्छ । परचक्री भावको छनक हेर्ने हो भने यो संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित हुन पनि सक्छ । त्यसो भयो भने विदेशीहरूका लागि कम्फरटेवल सरकार भनेर लाग्ने गरेको आरोप पुष्टि हुन्छ । नहोला; तर भविष्यमा देश कुनै विदेशी सैन्य अखडा बन्यो भने कम्फरटेवलहरू त अमेरिकामै कम्फर्ट क्षेत्रमा देशको रक्त आहाल हेर्दै बस्लान् तर नेपाली जनताले धेरै कष्ट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । आखिरी जित त जनताकै हुन्छ ।

विभिन्न समयमा नेपाली राजनितिज्ञहरूको एकताले राष्ट्रिय संकट टरेको उदाहरण पनि छ । आशा गरौं देशभक्त जनताको भावनाको कदर हुनेछ । विवादास्पद एमसीसी राष्ट्रहित अनुकूल नभएकाले अस्वीकृत हुनेछ । शासकहरू आफूलाई परचक्री साबित गर्न कन्जुस्याइँ गर्नेछन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !