८ जेष्ठ २०७९, आइतबार

कृषि मन्त्रालय-स्थानीय तह वैठक राेकियाे : स्थानीय सरकारलाई मन्त्री भुसालकाे पत्र-संवाद(दस्तावेजसहित)

प्रकाशित मिति :  10 April, 2020 7:46 pm


 

अम्बिका शर्मा/लक्ष्मी ज्ञवाली

काठमाडाैं, २८ चैत । 

काेराेनाकाे प्रभावले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग गर्ने भनेकाे समन्वयतात्मक वैठक राेकिएकाे छ । वैठक राेकिएपछि संघीय कृषि मन्त्री भुसालले स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग पत्र संवाद गरेर आफ्ना याेजना अगाडि बढाएका छन् ।

संघीय मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहलाइ लेखिएकाे पत्रमा काेराेनाका कारण कृषिमा परकाे प्रभाव मूल्यांकन गरि आपसी समन्वयमा आगामी याेजना बनाउन अनुराेध गरेका छन् ।

पत्रमा सहजताका लागि प्रश्नावलीसमेत राखिएकाे छ । जसकाे आधारमा कृषिका आगामी कार्यक्रमहरू तय  गर्न सहज हुने मन्त्री भुसालकाे अपेक्षा छ ।

भुसालले चार महिनासम्म कृषि क्षेत्रकाे अध्ययनमा लगाएका थिए ।

यसबीच संघीय कृषि मन्त्रालयसँग दुइ पटक छलफल गरेर तीनै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक निकाय गठनकाे चरणमा हुँदै गर्दा काेराेना संक्रमण देखिएकाे थियाे ।

मन्त्री भएकाे चार महिनामा पहिलाे पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना याेजनाहरू सार्वजनि गरेका मन्त्री भुसालले चैत भित्र स्थानीय तहसँगकाे वैठक गर्ने बताएका थिए। तर काेराेनाका कारण वैठक हुन पाएन ।

कृषि क्षेत्रमा तत्काल राहतकाे कार्यक्रमकाे घाेषणाकाे तयारीमा रहँदा मन्त्री भुसालले स्थानीय तहलाइ समन्वयकाे अनुराेध गर्दै लेखेकाे पत्र बाहिरिएकाे हाे ।

कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएकाे दुध र मासुजन्य उत्पादनकाे क्षेत्रमा संघीय सरकाले प्रत्यक्ष रूपमा सहयाेग गर्न सम्बन्धि भुसालकाे प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा छ भने साे बाहेकका विषय स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर निर्णय लिन भुसालले बताएका छन् ।

स्थानीय तहलाइ मन्त्री भुसालकाे पत्रः

श्री प्रमुख तथा अध्यक्षज्यू,

अभिवादन !

अहिले हामी कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमा छौँ ।

विभिन्न मुलुकका अस्पतालहरूमा मरिरहेका नागरिकहरू, मृत्यु पर्खेर कराइरहेका संक्रमित बिरामीहरू, चिहानसम्म नपाएर मिल्किएका मृत शरीरहरू, त्रस्त-निस्तब्ध सहर-बस्तीहरू, अनिश्चितताको भयले लखेटेर काँपिरहेका करौडौं प्रवासी-आप्रवासी कामदारहरू, भत्किरहेका स्वास्थ्य र सुरक्षाका व्यवस्थाहरू, नागरिकका लागि कुनै सम्भाव्य उपाय समेत पहिल्याउन नसकेका सरकारहरू, अकल्पनीय सङ्कटको छायामुनि काँपिरहेका हाम्रा सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाहरू- सङ्क्षेपमा, मानव जातिले विकास गरेको समस्त विज्ञान-प्रविधि समेत निरूपाय जस्तै भएको, एउटा अदृष्य तर प्रलयकारी अनिश्चय र भयको दुनियाँमा हामी छौँ ।

यस महामारीले हाम्रो इतिहासलाई, समस्त मानव समाजलाई कस्तो मोड दिन्छ भन्ने आकलन गर्नु अलिक छिटो हुन्छ । तर पनि यसका असाधारण प्रभाव हामी र हाम्रा सन्तान-दरसन्तानले भोग्नु अनिवार्य जस्तै छ ।

आजै क्षितिजमा देखिने केही दृष्य भने स्पष्ट छन्। विश्वव्यापी रूपमा खाद्यवस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा मूल्य र पहुँचमा ठूलो समस्या देखिने   छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, औद्योगिक उत्पादन र समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आउनेछ। तिनलाई सम्बोधन गर्न सरकारहरूले विभिन्न नयाँ नीतिहरू लिनेछन् ।

एउटा देशको सरकारका नीतिले अर्को देशको सरकारका नीतिलाई प्रभावित पार्नेछन् र तिनको अन्तरविरोधले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको नयाँ व्यवस्था बन्नेछ ।

यसरी मानव जाति इतिहासकै एउटा कठिन घडीबाट गुज्रिँदैछ ।

यस महामारीले हाम्रो सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ ।

आधुनिक इतिहासको लामो समय नेपाल राजनीतिक तानातानीमा अल्मलियो र पछाडि पर्‍यो ।

पछिल्ला दुई दशकभित्र लामो राजनीतिक द्वन्द्व, त्यत्तिकै लामो संक्रमण, महाभूकम्प र नाकाबन्दीले थला परेको अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिन लागेको अवस्थामा अहिले फेरि यस महामारीको लपेटमा हामी परेका छौँ ।

आगामी दिन झन् कठिन देखिन थालेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा हुने सङ्कुचनले वैदेशिक रोजगारीका हाम्रा अवसर खुम्चिँदै जानेछन्।

अर्थात्, एकातिर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ भने अर्कोतिर हरेक वर्ष वयस्क हुने जनसङ्ख्यालाई रोजगारी अभाव हुँदै जानेछ । यसरी बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ बढ्दै जानेछ ।

एकातिर अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिले खाद्यान्न उत्पादन घट्नेछ।

फलतः आयात बढाउनु पर्नेछ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्ने खाद्यान्नको मूल्य थेग्नु हाम्रा लागि थप कठिन हुँदै जानेछ ।

कैयन सरकारहरूले कठोर नीति अवलम्बन गर्ने सङ्केत देखाइसकेका छन् । कृषि उत्पादनको निकासीमा बन्देज लगाउन थालिसकेका छन् । सङ्क्षेपमा, एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुने हो भने हामी भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्छौँ ।

कृषिको संरक्षण र विकास नागरिकको खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूतिका हिसाबले सर्वोपरी महत्वको विषय हो ।

हाम्रो संविधान तथा कानूनी व्यवस्थाले पनि हरेक नागरिकलाई ‘पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच’ को अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन राष्ट्रको जीवनमा, संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको अभ्यासमा एउटा कोशेढुङ्गा हुनेछ ।

राष्ट्रिय/औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि नै हो ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका क्रममा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन् र क्षेत्रीय रूपमा सन्तुलित र दिगो विकास सम्भव हुनेछ ।

साथै राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै भविष्यमा आउन सक्ने अन्य रोगव्याधी, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न सक्ने राष्ट्रिय सामर्थ्यको विकास हुनेछ ।

सङ्क्षेपमा, हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा पहिलेदेखि नै रहेका र अहिले देखा परेका सामाजिक-आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न कृषिको प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। त्यसका लागि समयले हामीसँग नयाँ सङ्कल्प र योजना माग गरेको छ ।

मुलुकमा कृषिको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै खाद्यान्न समेत आयात गर्नु परेको दुर्भाग्यबारे सञ्चारमाध्यम, आर्थिक छलफल तथा राजनीतिक प्रवचनमा हामीले गम्भीर चिन्ता-चासो देखाउँदै आएका छौँ ।

यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न कतिपय प्रयास भएका पनि हुन् । तर, परिस्थितिलाई बदल्ने सार्थक हस्तक्षेप भने हुन सकेको छैन । यसको पहिलो जिम्मेवारी हामी राजनीतिक र सँगसँगै कर्मचारी नेतृत्वले नै लिनुपर्छ ।

मुलुकप्रति आजको हाम्रो दायित्व इतिहासको आलोचना गरेर पूरा हुँदैन ।

त्यसैले, कृषिको विकासका लागि आजसम्म गरिएका असल प्रयासलाई सार्थक बनाउन र कमजोरीलाई हटाउने ध्येयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ भन्ने नाराअन्तर्गत् पाँच वटा नीतिगत आधारसहितको कृषि विकासको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ :

१. उत्पादन सामग्रीमा अनुदान : हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ ।

२. सस्तो र सुलभ ऋण : सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने छ ।

३. सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा : हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारण्टी गरिने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकामा अहिले रिक्त रहेका करिब छ हजार दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिने छ ।

४. सबै बालीवस्तुको बीमा : कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पुर्‍याउने ग्यारेन्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालीवस्तुको हानिनोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।

५. न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी : किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालीवस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसान आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्ने तर, बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा स्वयं सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

यी पाँच वटा नीतिगत आधारको मूल उद्देश्य नेपालमा कृषि कर्म गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले न्यूनतम बचत प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नु हो ।

यसबाट हरेक किसानले आफ्नो सामान्य जीवन निर्वाहका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने छैन ।

जति बढी उत्पादन, त्यति बढी बचतको ग्यारेन्टी हुँदा हामीले दशकौं‌देखि भन्दै आएको आयात प्रतिस्थापन अर्थात् आत्मनिर्भरता स्वतः कार्यान्वयन हुँदै जानेछ।

श्रम बजारमा आउने नौजवानहरूका लागि कृषिले ठूलो अवसर प्रदान गर्नेछ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई पनि यसले स्पष्ट विकल्प दिनेछ । सङ्क्षेपमा, यी नीतिको कार्यान्वयनले कृषि क्षेत्रका आजका समस्याहरूलाई आधारभूत रूपले समाधान गर्नेछ ।

उपरोक्त नीतिगत आधारहरूको कार्यान्वयनका लागि हामीले तीनै तहका सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उचित रूपमा संयोजन गर्नु पर्नेछ ।

उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, कृषि कर्ममा यान्त्रिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधनलगायत सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि तथा उन्नत जात/नश्लको अनुसन्धान र विकास, पर्यावरणीय कृषिजस्ता अनेकौँ कार्यक्रमहरू एकसाथ सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

यस क्रममा उत्पादक किसानलाई उत्पादन सामग्रीमा दिइने अनुदान, ऋणको ब्याजमा सहुलियत र प्राविधिक सेवा–टेवा जुनसुकै बालीवस्तु उत्पादन गर्ने किसानलाई दिनुपर्छ ।

तर, न्यूनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण र खरिदको ग्यारेन्टी कुनकुन बालीवस्तुमा गरिनेछ भनेर तोक्नु आवश्यक हुनेछ ।

अहिलेको आयात र आवश्यकताका हिसाबले धान, मकै, गहुँ, आलु, उखु, फलफूल (तराईमा आँप र केरा, पहाडमा कागती–सुन्तला र केरा, हिमालमा स्याउ) माछा, मासु (कुखुरा, बाख्रा, राँगा, बुङ्गुर) अण्डा र दूधलाई मुख्य बालीवस्तुको कोटीमा राख्नुपर्छ ।

त्यसबाहेक प्रादेशिक र स्थानीय हिसाबले काहीँ चिया, अलैँची काहीँ ओखर वा यस्तै अन्य बालीवस्तुलाई मुख्य बनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका नीतिहरूमध्ये उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा–टेवा र सबै बालीवस्तुको बीमाको कार्यान्वयन देशभरी एउटै मापदण्ड र प्रक्रियाबाट गर्नु पर्नेछ ।

मन्त्रालयले यी विषयमा अध्ययन गर्दैछ । बालीवस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानले बजारमा बिक्री गर्न नसकेको बालीवस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, जमिनको चक्लाबन्दी र बाँझो जमिनको उपयोग आगामी कार्यक्रमको महत्वपूर्ण विषय हुनेछ र यिनको कार्यान्वयनमा मूलतः स्थानीय तहले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्नेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयहरू र सबै स्थानीय तहहरूको समन्वय र सहकार्यद्वारा तयार गर्ने आफ्नो धारणा मैले सार्वजनिक रूपमै राख्दै र भन्दै आएको हुँ।

यसैबीच संघीय मन्त्रालय र सबै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्रीहरू दुई पटक बैठक बसेर अनेकौँ विषयमा समझदारी गरिएको छ ।

ती समझदारीका आधारमा हरेक प्रदेशमा त्यस प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर, महामारीका कारण त्यसो गर्न सम्भव भएन ।

त्यसैले यस पत्रमार्फत पठाइएको त्यस स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तल उल्लेखित विषयको सूचना उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।

क. कृषि उपज खरिदको व्यवस्था सम्बन्धमा

कतिपय स्थानीय तहले किसानको उपज खरिद गर्ने र आफूले नै बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । केहीले किसान र बजारबीचमा मध्यस्थता गर्ने गरेका छन् ।

कतिपय जिल्लामा किसानको उपज उपयुक्त दरमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने कतिपय सहकारीले आफ्ना सदस्यको उपज सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन् ।

यस कार्यका लागि त्यस स्थानीय तहमा कस्तो संरचना बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ? र, त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?

ख. जमिनको चक्लाबन्दी सम्बन्धमा

नेपालको कृषि भूमि निजी स्वामित्वमा रहेको र करिब ५८ लाख परिवारमा तीन करोड २५ लाख कित्ता भूमिको वितरण भएको अवस्थाले गर्दा कुनै न कुनै किसिमको सहकारितामार्फत चक्लाबन्दीमा जानुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसरी, मात्रै हामीले हाम्रो कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सक्छौँ, जसले उत्पादन लागत घटाउँछ र हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी बन्दै जान्छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहमा चक्लाबन्दीका काम आरम्भ भएका छन् ।

त्यस स्थानीय तहअन्तर्गत् चक्लाबन्दीका कस्ता सम्भावना छन् ? त्यसका लागि प्रदेश वा संघीय सरकारबाट के–कस्तो सहयोग आवश्यक हुनेछ ?

ग. बाँझो जमिनको उपयोग सम्बन्धमा

विभिन्न कारणले गर्दा अहिले जमिन बाँझो रहने गरेको छ ।

कतिपय पहाडी जिल्लामा बाँझो रहेका वा पाखो जमिनमा जमिनका मालिकहरूको कम्पनी गठन गरेर त्यसमार्फत् ठूलो मात्रामा फलफूल खेती गर्न थालिएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले त्यस्तो जमिनमा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई फलफूल लगाउन दिने, ती फलफूलका बिरूवा हुर्काउञ्जेल उनीहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि भत्ताको व्यवस्था गर्ने र फल दिन थालेपछि त्यसको बिक्रीको निश्चित प्रतिशत बिरूवा हुर्काउनेलाई दिने र बाँकी बचत स्थानीय तहमा राख्ने विकल्पमा पनि छलफल गर्न थालेका छन् ।

त्यस्तै, कतिपयले स्थानीय कृषि सहकारीलाई जमिन उपलब्ध गराउने र निश्चित शर्तहरूमा उत्पादन गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । यस सम्बन्धमा त्यस स्थानीय तहमा के गर्न सकिन्छ ? र त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको के भूमिका हुन सक्छ ?

माथि उल्लेख गरिएका विषयसँग सम्बन्धित, एक प्रश्नावली पनि तयार पारी यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ । उक्त प्रश्नावलीका आधारमा त्यस स्थानीय तहको वस्तु स्थिति सम्बन्धी सूचना देहायको इमेल ठेगानामा यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

पत्राचारका लागि ईमेल : [email protected]

घनश्याम भूसाल
मन्त्री,
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ
२०७६/१२/२४

 

यस्ताे छ प्रश्नावली

क. न्यूनतम समर्थन मूल्य र खरिदः

१. यस स्थानीय तहमा उत्पादन हुने प्रमुख कृषिजन्य उपज (बाली, फलफूल पशुपन्छी, माछा) के के हुन् (प्राथमिकता क्रममा बढीमा १० वटा) ?

२. तिनको उत्पादन कति हुन्छ ? खासगरी बिक्रीका लागि कति परिमाण उपलब्ध हुन्छ ?

३. अहिलेको उत्पादन स्तर बढाउने व्यवहारिक उपाय के हुन सक्छ ?

३.१ उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने सम्भावना कति छ ?

३.२ प्रति ईकाई क्षेत्रफल (रोपनी, बिघा, हेक्टर) मा उत्पादन (उत्पादकत्व) वृद्धि गर्न के गर्नु पर्ला ?

४. पालिका भित्रबाट बिक्रीका लागि आउने उत्पादनलाई बिक्री–वितरणको प्रबन्ध गर्न के गर्नु पर्ला ?

४.१ सहकारीले संकलन, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्नसक्ने कत्तिको सम्भावना छ ?

४.२ करार खेतीको ढाँचामा निजी उद्यमी व्यवसायीहरूसँग किसानलाई जोड्न सकिन्छ ?

४.३ बजार पूर्वाधारः जस्तै संकलन केन्द्र, बिक्री स्थल, प्रशोधन केन्द्र आदिको अवस्था कस्तो छ ?

४.५ त्यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि तत्काल गर्नु पर्ने के छ ?

५. उपरोक्त कार्यक्रम गर्न प्रदेश र संघीय सरकारका तर्फबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ ?

ख. बाँझो जमिन

१. पालिका अन्तर्गतका हैसियत बिग्रेका वनक्षेत्र, नदीकिनारा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिन कति छ ?

२. त्यस्ता जमिन तत्कालै उपयोगमा ल्याउन सकिने सम्भाव्यता छ वा छैन ?

३. यदि उपयोग गर्न सकिन्छ भने के कसरी सकिन्छ ? यसका लागि संघ वा प्रदेश सरकारबाट कस्तो सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।

४. कतिपय पहाडी क्षेत्रमा निजी जमिन समेत क्रमशः बाँझो रहने अवस्था सृजना भएका परिस्थितिमा त्यस पालिकामा कति निजी जमिन बाँझो रहेको होला ?

५. सार्वजनिक वा निजी बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउन कस्ता कार्य योजना चाहिन्छ ? ती कार्ययोजनामा संघ र प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?

६. बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउन निजी उद्यमी र सहकारीको भुमिका के हुन सक्छ?

ग. चक्लाबन्दी

१. त्यस पालिकामा जग्गाको चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने सम्भाव्यता देख्नुहुन्छ ?

२. चक्लाबन्दीको ढाँचा के हुन सक्छ ? सहकारितामा आधारित खेती, सामुहिक खेती वा कम्पनी ढाँचामा चक्लाबन्दी– के गर्न उपयुक्त हुन्छ ?

३. चक्लाबन्दीका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच के कस्तो समन्वय र सहकार्य अपेक्षित छ ?

घ. बीमा

१. कृषि र पशुधन बीमा सम्वन्धी विद्यमान व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी छ ?

२. बीमालाई अझ प्रभावकारी वनाउने बैकल्पिक उपाय के हुन सक्छन् ?

ङ. लगानी

१. स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन÷प्रशोधनमा लगानी गर्नु सकिन्छ वा सकिँदैन ? यस सन्दर्भमा प्रदेश र संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोगका क्षेत्र के हुन सक्छन् ?

२. पालिकामा कृषि कर्जा प्रवाहको सुविधा कस्तो छ ? बैंक वा लघुवित्त सहकारी सेवा उपलव्ध छ ?

३. तपाईँको पालिकामा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाहका लागि बैंक वा सहकारी कुन माध्यमबाट जान सहज हुन्छ ?



प्रतिक्रिया दिनुहोस !