संकटका बेला प्रदेश-५ मा प्रदेश सभाको भूमिकामा प्रश्न,समितिहरु पनि निष्कृय
रुपन्देही, ३० चैत ।
लकडाउनपछि प्रदेशसभा सदस्यहरु आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा खटिएपछि प्रदेशसभा मात्रै होइन प्रदेशसभाका समिति समेत निकृय छन् ।
अधिवेशन अन्त्य भएको छैन र लकडाउनका कारण प्रदेशसभाको पूर्ण बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएपनि संसदीय समितिको बैठक बसेर सरकारलाई निर्देशन दिने तथा सचेत र समन्वय गर्नुपर्नेबेला समितिका सभापति र सदस्यहरु नै अन्योलमा छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र समेत हेर्ने जिम्मा पाएको सामाजिक विकास समिति १३ सदस्यीय रहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण समिति आन्तरिक मामिला तथा कानुन समिति पनि १३ सदस्यीय छ ।
भौतिक रुपमा उपस्थित भएर बैठक बस्दा पनि रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पाका प्रदेशसभा सदस्य भेला हुँदा पनि कार्यवधि अनुसार निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ । प्रदेशसभाका कांग्रेस संसदीय दलका कार्यवाहक नेता वीरेन्द्र कनौडियाले समितिको बैठक बस्नुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘प्रदेशसभाको पूर्ण बैठक पो बस्न सक्दैन त समितिहरु त १२/१३ सदस्य छन् भौतिक दुरी कायम गरेर बस्न सक्छ नी । यस्तो बेला संसदले भूमिका देखाउनु पर्छ ।’
तर, अहिलेसम्म औपचारिक ढंगले समिति बैठक बस्नेबारे सदस्यहरुबीच छलफल समेत भएको छैन । सामाजिक विकास समिति सदस्य अर्जुन कुमार श्रेष्ठले लकडाउनका कारण बैठकबारे कुनै छलफल नभएको बताए ।
उनले भने,‘हामी आफ्नो व्यक्तिग ढंगले त खटिएका छौं तर समितिकै बैठकबारे कुनै पहल भएको छैन ।’
उनले यस्तो बेलामा संसदको भूमिका आवश्यक पर्ने भन्दै बैठकका लागि सभापतिलाई आग्रह गर्ने बताए । उनले भने,‘समस्याहरु थुप्रै छन् यस्तो बेला संसदीय भूमिका हुनुपर्ने हो तर गर्न सकिएको छैन ।’
भौतिक रुपमा उपस्थित नभएपनि ‘भर्जुअल’ बैठकको समेत विकल्पमा जान सकिने सदस्यहरुको माग छ । समिति सदस्य श्रेष्ठले भने,‘ समस्या थुप्रै छन् बैठक त बसाल्नु पर्ने हो हामी उपस्थित हुन नसकेपनि भिडिये वा अन्य कुनै माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ होला ।’
प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आचार्यले यस्तो बेलामा प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास समितिसकृय हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘अहिले पूर्ण बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन तर समितिको बैठक बस्न सकिन्छ होला । खास गरि राज्य व्यवस्था समिति र सामाजिक विकास समिति बढी सकृय हुनुपर्ने हो साथीहरु छलफल गर्दै हुनुहुन्छ होला ।’
उनले यस्तो बेला संसदीय समितिहरु बसेर समस्याहरु उजागर गर्ने र सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
सामाजिक समिति विकास समितिका सभापति दृग नारायण पाण्डेयले अन्योलता व्यक्त गरे । उनले भने,‘खै व्यक्तिगत हिसाबले कुराकानी त भइरहेको छ तर समितिलाई नै सकृय गराउने हिसाबले त छलफल भएको छैन ।’
उनले लकडाउनका बेला थुप्रै समस्या देखिएको भन्दै आफूले अब समिति बैठकका लागि पहल गर्ने समेत बताए । उनले भने,‘लकडाउनले गर्दा अन्योल जस्तो पनि भयो तर यस्तो बेला प्रदेशसभाले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हो । फेरी सरकार आफ्नै ढंगले जाने खतरा त हुन्छ ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामा शर्माले आफूहरु समितिलाई सकृय बनाउनेबारे अहिलेसम्म नसोंचेको बताईन । उनले भनिन्,‘लकडाउन भनेपछि केही सोँचिएन अहिले संघीय संसदको समितिबारे समाचारहरु हेरेपछि म पनि छलफल गर्ने सोंचेको छु ।’
प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने भूमिकाका लागि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ समेत मानिने समितिले सरकारलाई निर्देशन तथा राय सल्लाह दिन सक्छ । राज्यका अन्य निकायका कामकारवाही अध्ययन अनुगमन गरी सचेत पार्ने ध्याकर्षण गराउने काम समेत गर्छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय सचिव दुर्लभकुमार पुनले समितिका सभापतिहरुले बैठक राख्ने नराख्नेबारे सचिवालयमा कुनै जानकारी नआएको बताए ।
यद्यपी प्रदेश-५ कि उपसभामुख कृष्णी थारुले लुम्बिनी सञ्चारसँग कुरा गर्दै पूर्ण बैठक बस्न नसक्ने अवस्था भएकाले समितिहरुलाई कसरी सकृय बनाउन सकिन्छ भनेर आफूहरु छलफलमा रहेको बताईन् ।
