विकास र परिवर्तनका पक्षमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न जरुरी छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले समाजलाई उन्नत चरणमा रुपान्तरण गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नेपालमा विकास र यसलाई परिवर्तनका पक्षमा उपयोग गर्न जरुरी रहेको जनाएका छन् ।
ह्वा–वे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ का अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम र पुँजीसँगै प्रविधिले पनि सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध, सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रणालीलाई समेत निर्धारण गरिरहेको बताए ।
मानव समाजको विकासमा खेलेको भूमिकालाई अध्ययन गर्दा सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रविधिको प्रयोग निर्णायक रहने तथ्यको थप पुष्टि भएको उनले बताएका हुन्।
सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले वर्तमान समाजका सबै पक्षलाई प्रभावित गरेको छ । हाम्रा व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली, ज्ञान र राजनीतिक चेतलाई सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले निर्धारण र कतिपय अर्थमा नियन्त्रण समेत गरेको छ, उनले भने, हामीले खोजेको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, सुशासन, सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समाज रुपान्तरणका लागि आइसिटी तथा डिजिटल प्रविधिको इन्नोभेसन, विकास र सही उपयोगको बिषय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ ।
सरकारले विकसित प्रविधिको उपयोगसहित डिजिटल नेपालको अवधारणालाई कार्यन्वयनमा ल्याउन जोड दिएको उनले बताए । “सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताका लागि, जनताको पक्षमा र जनताको पहुँचमा पु¥याउन, डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्दै यसमार्फत सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं चुस्तदुरुस्त बनाउन यससम्बन्धी थप आवश्यक नीति, नियम र कानुन जति सक्दो छिटो पारित गर्दै कार्यान्वयनका पक्षमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित निकायलाई मैले निर्देशन दिएको छु”, उनले भने ।
उनले पछिल्लो समयमा आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति विकास हुँदै जानु हाम्रो सबल पक्ष भएको भन्दै यसले सफ्टवेयरका क्षेत्रमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको बताए । तर स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा आइसिटी क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भइरहेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था र आविस्कार, स्टार्टअप र इन्नोभेसनका क्षेत्रमा कूल विकास बजेटको १ प्रतिशत विनियोजन गरेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले युवा तथा सुचना तथा प्रविधि विज्ञहरुलाई स्वदेशमै इन्नोभेसन, हार्डवेयर र नेपालको मौलिकता, विशेषता र आवश्यकता अनुरुपका सफ्टवेयर र अन्य प्रविधिहरु विकासमा लागे सरकारका तर्फबाट सहयोग रहने बताएका छन् ।
सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक आइटी बिल, साइबर सुरक्षा नीति, स्टार्टअप नीति र ई–गभर्नेन्स, ई–कमर्श ऐन लगायत आवश्यक कानुन एवं नीति जतिसक्दो चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।
