१० बैशाख २०८१, सोमबार

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै रास्वपाले स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई बुझायो २६ बुँदे सुझाव

प्रकाशित मिति :  28 March, 2024 3:43 pm


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका तर्फबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो ।

रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अझै सशक्त, सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि एक स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्क बनाउनुपर्ने, तोकिएका औषधिको दायरा बढाउँदै स्टक सुनिश्चित गर्ने, दाबी प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, बिमित एवं सेवा प्रदायकको सूचना तथा सञ्चारका लागि लागि तीन अंकको हटलाइनको व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरू अविलम्ब गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

सुझाव पत्र बुझाएसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीकी सांसद डा। तोषिमा कार्कीले अहिलेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको बताइन् ।

उनले वीर अस्पतालमा २७÷२८ वटा बेड दैनिक रूपमा आइसियु र भेन्टिलेटरहरु खालि रहेको तर आम नागरिको पहुँच बाहिर रहेको विषयमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् । उनले ठुला सरकारी अस्पतालमा आम नागरिकले पाउने सेवाहरू अनलाइन माध्यमबाट हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् । रगत सङ्कलन र व्यवस्थापनमा विभिन्न खाले समस्या आइरहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्ने दिशामा कसरी जान सकिन्छ रु भन्ने बारेमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग छलफल भएको उनले बताइन् ।

उपचार तथा स्वास्थ्य सेवामा शुल्क नतोकिएका कारण र मनोमानी रूपमा शुल्क असुलिएको भन्दै आम नागरिक एवं बिरामीमा अन्योल रहेकाले यसलाई द्रुतगतिमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्य मानव श्रोतको सुनिश्चित व्यवस्थापन गर्न यथाशिघ्र आवश्यक दरबन्दी सृजना गर्ने एवं वैज्ञानिक डङ्गको परिचालन विधि लागु गर्ने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरूलाई थप सक्रिय गराई समन्वयात्मक ढाँचामा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको अनुगमन र नियमनलाई तीव्र बनाइनुपर्ने र दीर्घकालिक रूपमा सबै नियामकहरू गाभी स्वास्थ्य सेवा नियमन परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।

उपचारमा सेवाग्राही ढुक्क हुनेगरी नेशनल ट्रिटमेण्ट प्रोटोकल तथा उपचारसेवा स्ट्याण्डर्ड विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै त्यसमा पेसेण्ट सेफ्टी, क्लिनिकल अडिट, सेकेण्ड ओपिनियन, सुसूचित प्रेषणजस्ता विषयहरूलाई विशेष स्थान दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

एम्बुलेन्सको गुणस्तर, उपलब्धता एवं सेवाका सम्बन्धमा विद्यमान निर्देशित कडाइका साथ लागू गर्दै मापदण्ड नपुगी हाल चलिराखेका एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै विस्थापित गर्नुपर्ने बताएको छ । पक्राउ परेपछि बिरामी भएको बहानामा अस्पताल बस्न खोज्ने गलत परिपाटीलाई नियमनको परिधिभित्र ल्याइनुपर्दछ र यदि साँच्चैको अस्वस्थ भएको भए सरकारी अस्पतालमा मात्रै राखिनुपर्ने माग गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !