१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार

अभिलेखहरूमा क्षति पुर्‍याए ३ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव

प्रकाशित मिति :  5 April, 2024 12:54 pm


काठमाडौँ । अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरूको क्षति पुर्‍याए ३ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको हो ।

शुक्रबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुरु भएको छलफलका क्रममा समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले उनले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखको रूपमा राख्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए ।

अभिलेखहरूको क्षति पुर्‍याउँदा ५ हजारसम्मको जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कैदलाई ३ वर्ष नै कायम गरिएको र जरिवानालाई १ लाखसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको बताए । अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकूल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।

उनले सरकार सङ्घीयतामा गएपछि तीन तहकै सरकारले गरेका कामहरूलाई अभिलेखको रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अभिलेखहरू संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐनलाई संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको बताए । उनले यो ऐनले तत्कालीन प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू र अभिलेखलाई संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकमाथि समितिले छलफलको आवश्यकता महसुस गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हिसाबले छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताए । उनले स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि छलफलमा भएको जिकिर गरे ।

उनले राष्ट्रिय सभाको संशोधनले र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूले अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ विषयवस्तुले प्रवेश पाउनु स्वागतयोग्य भएको बताए ।

“राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकमाथि पनि हाम्रो यो समितिले छलफलको आवश्यकता महसुस गरेर यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ कि रु भन्ने हिसाबले जुन किसिमले छलफल भइरहेको छ, त्यो धेरै सान्दर्भिक, महत्त्वपूर्ण छ । छलफल पनि शानदार ढङ्गले चलिरहेको छ”,उनले भने, “स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने भावका साथ चलेको छ । कतिपय कुराहरू राष्ट्रियसभाको संशोधनले पनि र त्यसको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूले पनि अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन कि भन्ने भावका साथ जुन खालले विषयवस्तु प्रवेश भएका छन् । त्यो राम्रो छ ।”

बैठकमा बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार समितिमा सबै सचिव, सहसचिव मात्रै हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सल्लाहकार समितिमा समानुपातिक, समावेशीका लागि बाहिरको सल्लाहकार समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सल्लाहकार समितिको संरचना नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सबै समुदायका विशेषज्ञहरूको सल्लाहकार समिति बनाइनुपर्ने माग गरे ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको अभिलेखहरू पनि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !