‘मानवताको सहर’ मा दलित चेतना झल्काउने उत्सव
प्रदेश सरकारले दलित अधिकार ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ-मन्त्री तिमिल्सिना
दाङ । ‘न्याय, समानता र अधिकार’ को नाराले गुञ्जिएको तिलोत्तमा नगर दुई दिनसम्म विचार, चित्र, संगीत र बहसले भरिएको थलो बन्यो ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा आयोजित ‘तिलोत्तमा दलित ज्ञान उत्सव २०८२’ ले सदियौँदेखि ओझेलमा पारिएको दलित समुदायका आवाजहरूलाई मञ्च, माइक र मर्म दिएको अनुभूति भयो ।
एक सहरको संकल्प : मानवताको नाममा भेदविरोधको अन्त्यतर्फ
शुक्रबार र शनिबार (वैशाख २६–२७) सञ्चालित उत्सवको मूल उद्देश्य स्पष्ट थियो-दलित समुदायका अधिकारमाथिको बहसलाई स्थानीय तहमै सक्रिय बनाउने । तिलोत्तमा नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँणले उद्घोष गरेझैं-नगरलाई ‘मानवताको सहर’ बनाउने सपना यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रममार्फत मूर्त रुप लिन थालेको छ ।
उत्सवको औपचारिक उद्घाटन पूर्वमन्त्री तथा संघीय सांसद छविलाल विश्वकर्माले गरे । उद्घाटनपछि शुरू भएका सत्रहरू केवल कार्यक्रम नभएर पीडाको इतिहास, अधिकारको खोज र परिवर्तनको आह्वान बनिरहेका थिए ।
पहिलो दिनको प्रमुख सत्रमा दलित सशक्तिकरण, अधिकार ऐनको अवस्था, र राजनीतिक दलहरूको भूमिका सम्बन्धी बहस गरियो। जमुना ढकाल (नेका), तुलसी चौधरी (एमाले), यमबहादुर गैरे (समितिका संयोजक) र पत्रकार अमृता अनमोलबीचको संवादले कानुनी तथा नीतिगत स्तरमा दलित समुदायको उपस्थितिको बृहत् चित्र प्रस्तुत गर्यो ।
त्यसपछि ‘राजनीतिक दल र समावेशीकरण’मा केन्द्रित छलफलमा रामकृष्ण खाँण, यज्ञ गैरे र निर्मल जीसीले आ–आफ्नो दलको दृष्टिकोण राखे। यस सत्रको सहजीकरण पत्रकार दिनेश पाण्डेयले गरे।
विचार मात्र होइन, कला र संगीतले पनि बोले
केवल भाषण र छलफलमा सीमित नरही, उत्सवले चित्रकला प्रदर्शनी, साङ्गीतिक प्रस्तुतिमार्फत दलित विभेदको विरुद्ध सशक्त दृश्य-शब्दमार्फत सन्देश दियो । कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्रीले भनेझैं, कला र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिले भावनालाई गहिरो बनायो र चेतना थप प्रस्ट ।
दोस्रो दिन ‘संघीयता र दलित प्रतिनिधित्व’ विषयमा मीन विश्वकर्मा, महेश बर्तौला र सन्तोष परियारबीच संवाद भयो। पत्रकार विनोद परियारले सहजीकरण गरे ।
‘प्रशासनिक संयन्त्रमा समावेशिता’मा डा. मानबहादुर विक, नारायण अर्याल र रामचन्द्र अर्यालले दलितहरू कसरी सरकारी संयन्त्रमा प्रतिनिधित्वहीन छन् भन्ने मुद्दा उठाए। पत्रकार सञ्जु पौडेलले सत्र चलाइन् । ‘स्थानीय सरकार र दलितमैत्री बजेट’ सत्रमा सावित्रादेवी अर्याल र सुशील विकेले बोले, सहजीकरण टंक सुनारले गरे ।
अन्तिम सत्र ‘सामाजिक रूपान्तरणमा युवा’ विषयमा गणेश श्रीपाली, संजय निगम, सुभाष नेपाली र कार्यपालिका सदस्य राधा शाही ठकुरीबीच बहस भयो। अध्येता हुमराज भुषालले सत्रको सहजीकरण गरे ।
राजनीतिक घोषणाबाट आत्मसम्मानको बहससम्म
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले समापन समारोहमा प्रदेश सरकारले दलित अधिकार ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले यस्ता उत्सवले विभेदविरुद्ध ऐक्यबद्धता निर्माण गर्ने उल्लेखनीय काम गरेको बताए ।
कार्यपालिका सदस्य रवि सेन्चुरीका शब्दमा, “यो केवल उत्सव होइन, आत्मसम्मानको पुनरुद्धार हो।”
उत्सवले दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई स्थानीय मञ्चमा मात्र होइन, प्रदेश र संघीय बहसमा पनि पुनः ल्याउन सफल भएको देखिन्छ।
‘तिलोत्तमा दलित ज्ञान उत्सव २०८२’ ले देखायो — विभेदविरुद्धको यात्रा केवल विरोध होइन, विकल्पसहितको विमर्श पनि हुन सक्छ।
स्थानिक तहमा यस्ता कार्यक्रमहरूले केवल ताली र सम्मानपत्रमा सिमित नभई, नीतिगत परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणतर्फ डो-याउन सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। तिलोत्तमा अब साँच्चै ‘मानवताको सहर’ बन्ने दिशामा अघि बढेको प्रतीत हुन्छ।
