लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघमा शक्ति संघर्ष : अविश्वासको प्रस्ताव कि नियोजित खेल ?
"म विरुद्ध ल्याइएको प्रस्ताव नियोजित षड्यन्त्र हाे", अध्यक्ष गुरुङ
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघ आन्तरिक राजनीतिको रणमैदान बनेको छ। संघका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङमाथि कार्यसमिति र साधारण सभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश क्रिकेटको नेतृत्व संकटमा परेको छ तर यो संकट केवल नेतृत्व परिवर्तनको सामान्य प्रक्रिया मात्रै होइन, त्यसमा गहिरो शक्ति संघर्ष, आरोप र प्रत्यारोपको घनघोर बादल मडारिएको देखिन्छ।
अध्यक्ष सञ्जय गुरुङले आफूविरुद्ध ल्याइएको प्रस्तावलाई नियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन् । ‘‘माथि आएको अविश्वास प्रस्ताव कुनै पनि हिसाबले स्वाभाविक छैन । यो एक नियोजित खेल हो जसमा क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको प्रत्यक्ष हात छ’‘, गुरुङको आरोप छ।
प्रदेशका १४ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये ११ र ४० मध्ये ३३ जना साधारण सभा सदस्यहरूले गुरुङमाथि अनियमितताको आरोप लगाउँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष गुरुङले खेलाडीसमेत रहेका आफ्नै छोरालाई अनुचित लाभ दिएको, प्रदेश कमिटीलाई चलाएमान नबनाएकाे बनाएको र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरबिनै चेक हस्ताक्षर गर्दै मनोमानी गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
गुरुङ याे स्विकार्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘‘यो सबै एकलौटी ढंगले मलाई हटाएर संघ कब्जा गर्ने रणनीतिको हिस्सा हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि त्यस्तै भयो । अहिले लुम्बिनीमा दोहोरियो । क्यान अध्यक्ष आफै जिल्ला–जिल्ला पुगेर साथीहरूलाई उकास्नुभयो । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हैन, नियोजित खेल हो ।‘’
गुरुङको आरोपअनुसार प्रादेशिक क्रिकेट संघ विनियमावली २०८१ नै अवैधानिक हो र सोही विनियमावलीको आधारमा आफूलाई हटाउने प्रयास भइरहेको छ तर उनी आफैँ स्वीकार्छन् कि संघको विधानमा एक तिहाई सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने प्रावधान छ । ‘‘तर दुई तिहाईले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने प्रादेशिक विनियमावली मेरा लागि बाध्यकारी छैन’‘, उनी भन्छन् ।
यता नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भने गुरुङलाई निलम्बन गरेर आगामी जेठ २ गते कपिलवस्तुमा विशेष साधारणसभा आह्वान गरिसकेको छ । यो निर्णय समेत अध्यक्ष चन्दकै निर्देशनमा भएको गुरुङको आरोप छ । ‘‘यस्तो गम्भीर विषयमा क्यानको कार्यसमिति बैठकसम्म नबसी एकलौटी निर्णय गर्नु अध्यक्षको निरंकुश चरित्र देखाउँछ’‘, गुरुङ आक्रोशित देखिन्छन् ।
गुरुङले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र अदालतसम्म जान सक्ने संकेत दिएका छन् । ‘‘परिषदबाट न्याय नपाए म अदालत जान बाध्य हुनेछु तर यो अविश्वास प्रस्ताव स्वाभाविक होइन, मसँग प्रत्यक्ष प्रमाण छन्-साथीहरू जबरजस्ती प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको कुरा गरिरहेका छन्’‘, उनले जोड दिए ।
क्रिकेट संघमा यो देखिएको शक्ति संघर्षले नेपाली क्रिकेट जीवनमा असर पार्ने चिन्ता खेलकुद विश्लेषकहरू गरिरहेका छन् । संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना भइसके पनि नेपाली क्रिकेट अझै पनि आन्तरिक राजनीति र व्यक्तिवादी स्वार्थमा उल्झिएको देखिन्छ। जुन केवल लुम्बिनी प्रदेशको कथा मात्रै होइन-नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भित्रैको दीर्घकालीन रोग हो, जसले खेलाडी, खेल र समग्र क्रिकेट समुदायलाई नै असर पारिरहेको छ ।
