लुम्बिनीमा पहिलो पटक प्राविधिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई समृद्ध प्रदेशको आधार मानेर व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
नीति अनुसार सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न ”मेरो विद्यालय : मेरो दायित्व” कार्यक्रम विशेष रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसले विद्यालयमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सघाउने विश्वास गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्राविधिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले श्रम बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादनमा मार्गदर्शन गर्नेछ। उच्च शिक्षामा अनुसन्धानलाई शिक्षण–सिकाइको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ भने विद्यार्थीको सहभागितामा अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्न ूअनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रमू लागू गरिनेछ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको सुदृढीकरण गरिने छ। सबै पूर्वाधारलाई विपद्(उत्थानशील बनाइने लक्ष्य लिइएको छ, जसले आपतकालीन अवस्थामा पनि सिकाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्नेछ।
शिक्षासँग सीपको समन्वय गरिने उद्देश्यले ”पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै” र ”शिक्षासँगै सीप पनि” अभियानहरू सुरु गरिनेछ। यस अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थीले कम्तीमा एक नवप्रवर्तनमा आधारित सीपमूलक तालिम अनिवार्य रूपमा लिने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेश गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएको छ। विदेशी विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ भने स्नातकपछि उत्पादित जनशक्तिलाई इन्टर्नसीप र स्वयंसेवामा परिचालन गरिने छ।
शिक्षामा समावेशीता सुनिश्चित गर्न दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, मुक्तकमैया, कम्लहरी, पिछडावर्ग र विपन्न वर्गलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयबीच असल अभ्यास आदान–प्रदान गरिने छ।
SEE नतिजाका आधारमा विद्यालयलाई अनुदान, शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउने तथा गणित र विज्ञान शिक्षामा सुधार ल्याउन तालिम तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षण–सिकाइलाई नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न प्रयोगशाला, पुस्तकालय, नवप्रवर्तन इकाइ र ज्ञान व्यवस्थापन केन्द्र जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरिने छन्। स्थानीय तहसँग सहकार्यमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याइनेछ।
प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि, शिक्षा तालिम केन्द्र र नवप्रवर्तन संस्थासँग सहकार्य गर्दै शिक्षण विधिमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
