कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरण : संस्थापक अध्यक्ष पक्राउ, राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा बैंक
काठमाडाैँ । कर्णाली विकास बैंकमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अपचलन प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा संस्थापक अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र वीर राय पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई रुपन्देहीबाट पक्राउ गरेको हो। सल्यान स्थायी घर भएका राय नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२० मा बस्दै आएका थिए । फरार रहेका राय बैंकको नेतृत्वमा रहँदा कर्जासम्बन्धी ठूला अनियमितता भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकमा व्यापक अनियमितता देखिएपछि २०८१ साल पुसमा बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
व्यवस्थापनको लागि बैंकमा तीन सदस्यीय टोली खटाइएको छ, जसको संयोजक वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडा छन् । टोलीका अन्य सदस्यहरूमा विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगलकिशोर कुशवाहा रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गरेको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (डिडिए) प्रतिवेदनले बैंकभित्र गम्भीर आर्थिक हिनामिना भएको देखाएको छ । बैंकले पहिले आफ्नो सम्पत्ति ५ अर्ब ६७ करोड देखाए पनि समायोजनपछि त्यो वास्तविकता २ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा सीमित देखिएको छ ।
त्यस्तै, बैंकले देखाएको दायित्व ७ अर्ब ५७ करोड थियो भने समायोजनपछि त्यो बढेर ८ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । फेयर भ्यालु अनुसार तिर्नुपर्ने वास्तविक दायित्व ५ अर्ब ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकसँग अहिले जम्मा २ अर्ब ५६ करोड बराबरको सम्पत्ति छ, तर उसले तिर्नुपर्ने दायित्व त्यसको दोब्बरभन्दा बढी छ। बैंकले १०२७ ऋणीलाई २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको देखिए पनि त्योमध्ये ७५.८ प्रतिशत कर्जा निष्कृय अवस्थामा पुगेको छ । उठ्न सक्ने कर्जाको फेयर भ्यालु १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
निक्षेपकर्ताको रकम फस्ने अवस्था आएको छ । बैंकमा जम्मा १ लाख २ हजारभन्दा बढी खातामा ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको छ तर बैंकसँग तत्काल त्यो रकम फिर्ता गर्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले डिपोजिट सुरक्षा कोषबाट ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षित हुने भनेको छ ।
बैंकको कर्जा प्रवाह गर्दा प्रयोग गरिएका कागजातहरू फर्जी रहेका छन् भने धितो मूल्यांकनसमेत नदेखिएको पाइएको छ। राष्ट्र बैंककै स्रोतका अनुसार बैंकका कर्मचारीहरूको संलग्नतामा यस्तो अपचलन भएको पुष्टि भएको छ ।
बैंकको अन्य सम्पत्तिको विवरण पनि कृत्रिम रूपमा बढाइएको थियो। राष्ट्र बैंकको निरीक्षणबाट अन्य सम्पत्ति भनेर देखाइएको १ अर्ब ५५ करोडको विवरण झुटो साबित भएको छ । वास्तविक अन्य सम्पत्ति ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै देखिएको छ।
यस घटनाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणाली नै प्रश्नको घेरामा परेको छ। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले “कर्णाली विकास बैंकको प्रकरणले नियमनको कमजोरी पनि उजागर भएको” बताएका छन् । उनका अनुसार बैंकमा भएको हिनामिनामा राष्ट्र बैंककै तत्कालीन निरीक्षणमा खटिएका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी पनि प्रश्नमा छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले सबै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको दैनिक वित्तीय विवरण मागेर निगरानी बढाएको छ । यसले सुधारको मार्ग खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ तर कर्णाली विकास बैंकको जस्तै अपचलन दोहोरिन नदिन अझै कडा अनुगमन र पारदर्शिता आवश्यक देखिन्छ ।
