गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक : कृषि रूपान्तरणमा एकीकृत रणनीति
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै समग्र र एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डिल्लिराज भट्टद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक कृषि प्रविधि, व्यवसायीकरण, पूर्वाधार विकास र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई मूल आधार बनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालनलाई आधुनिक, व्यवसायिक, यान्त्रिक र औद्योगिक बनाउने लक्ष्य लिँदै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसअनुरूप गुणस्तर नियमनका लागि स्रोत केन्द्र र प्रयोगशालाको स्थापना तथा स्तरोन्नतिको योजना अघि सारिएको छ।
सटीक कृषि योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि रिमोट सेन्सिङ प्रविधिमार्फत एकीकृत कृषि तथ्यांक प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीअन्तर्गत चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा विस्तार लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेश सरकारले सुन्तला उत्पादन वृद्धिमा विशेष जोड दिँदै ग्रिनिङ रोग प्रभावित बोट हटाउने, गुणस्तरीय बिरुवा रोप्ने र बगैंचाको सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। साथै, रासायनिक मल र विषादीको सट्टा प्राङ्गारिक मल, जैविक विषादी र कृषि चुन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ।
जलवायु अनुकूल बाली तथा प्रविधिको पहिचान गरी मनाङ–नासोङ प्राङ्गारिक कृषि विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै अलैंची, स्याउ, ओखर, अदुवा, चिया, कफी, मह र पसमिना जस्ता निर्यातोन्मुख बस्तुको उत्पादन तथा सहकारी अभ्यासमार्फत बजार विस्तार गरिनेछ।
पशुपालन र मत्स्यपालनका क्षेत्रमा पनि प्रदेशले उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण, बजारीकरण, चिस्यान केन्द्र, डेरी, वधस्थल सुधार र शीत भण्डारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रैथाने बाली र मत्स्यजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण पनि विशेष प्राथमिकतामा परेको छ।
जुनोटिक रोग नियन्त्रण, पशु खोप सेवा विस्तार, कृषि बीमा पहुँच वृद्धिको कार्यक्रम, विपद् बेला राहत तथा पुनःस्थापना योजनासमेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। मत्स्यपालन प्रवर्द्धनका लागि विद्युत महसुलमा सहुलियत र जलाशयमा मत्स्यपालनलाई निरन्तरता दिने योजना अघि सारिएको छ।
कृषि पकेट क्षेत्रको व्यवस्थापन, चक्लाबन्दी, सिँचाइ, बाली विशेष कार्यक्रम र भूमि बैंकको स्थापना लगायत कार्यक्रममार्फत उत्पादन, आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी र मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रहरूलाई हरित आर्थिक कोरिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ।
युवा र विद्यार्थीलाई व्यवसायिक कृषि पेशामा आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिने छ। साथै सहकारी क्षेत्रको नियमन, अपचलन नियन्त्रण, निष्क्रिय सहकारी खारेजी, र कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनसमेत गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना गण्डकीका १० जिल्लाका ३४ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिनेछ भने जापान सरकारको सहयोगमा सिप–गण्डकी आयोजना गोरखा, लमजुङ, तनहुँ र कास्कीमा सञ्चालन गरिने तयारी समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
